अमेरिका में टीकाकरण के मुद्दे पर विरोध शुरू हो गया है। दरअसल ट्रंप के नेतृत्व वाली संघीय सरकार ने राज्यों को बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी सिफारिश में बदलाव किया है । इसके खिलाफ कई राज्यों ने ट्रंप सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है।
बच्चों के लिए वैक्सीन की सिफारिश में बदलाव को लेकर ट्रंप सरकार घिरती नजर आ रही है। दरअसल 10 से ज्यादा अमेरिकी राज्यों ने ही अपनी संघीय सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। राज्यों ने सिफारिश में बदलाव को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है।
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राज्यों का आरोप- राज्यों मे ंबीमारी फैलने का खतरा
मंगलवार को राज्यों ने दलील दी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पिछले महीने यह घोषणा करके बच्चों की जान खतरे में डाल दी कि वह सभी बच्चों को फ्लू, रोटावायरस, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, कुछ तरह के मेनिनजाइटिस और RSV से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाने की सलाह देना बंद कर देगा।
सरकार के नए दिशा-निर्देशों की चिकित्सा विशेषज्ञों ने आलोचना की थी।
एरिजोना और कैलिफोर्निया समेत दर्जन भर राज्यों ने कहा कि नई वैक्सीन की सलाह लंबे समय से चली आ रही मेडिकल गाइडेंस को नजरअंदाज़ करती है और इससे राज्यों को बीमारी फैलने से रोकने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा।
एरिजोना के अटॉर्नी जनरल क्रिस मेयस ने एक प्रेस वार्ता में कहा, 'पूरे देश में बच्चों की सेहत और सुरक्षा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज की प्रेस सेक्रेटरी एमिली जी हिलियार्ड ने इस शिकायत को एक पब्लिसिटी स्टंट बताकर खारिज कर दिया।
स्वास्थ्य मंत्री टीकाकरण के विरोधी
स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर टीकाकरण के समर्थक नहीं हैं। जिसके चलते संघीय सरकार और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच तनातनी चल रही है।
ट्रंप प्रशासन पहले ही संघीय स्वास्थ्य एजेंसियों से हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुके हैं। साथ ही वैज्ञानिक रिसर्च और फंडिंग में भी कटौती की गई है।
कैनेडी ने पिछले साल एक वैक्सीन एडवाइजरी कमेटी के हर सदस्य को हटा दिया था और उनकी जगह अपने चुने हुए लोगों को रखा था, जिसे मंगलवार की शिकायत में गैर-कानूनी बताया गया है।
यह मुकदमा कैलिफोर्निया, वाशिंगटन और ओरेगन के डेमोक्रेटिक गवर्नरों द्वारा अपनी वैक्सीन सिफारिशें तय करने के लिए एक अलायंस शुरू करने के कुछ महीनों बाद आया है। गवर्नरों ने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल डिजीज कंट्रोल का राजनीतिकरण कर लोगों की सेहत को खतरे में डाल रहा है।
गौरतलब है कि स्कूली बच्चों के लिए वैक्सीनेशन जरूरी करने का अधिकार राज्यों के पास है, न कि केंद्र सरकार के पास। हालांकि सेंट्रल डिजीज कंट्रोल एजेंसी आम तौर पर राज्य के स्वास्थ्य संबंधी नियमों पर असर डालती है।