वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का कई देशों द्वारा विरोध किया जा रहा है। अमेरिका में भी ट्रंप प्रशासन के इस कदम की आलोचना हो रही है। अब सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके पारित होने के बाद ट्रंप वेनेजुएला पर आगे सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएंगे।
अमेरिकी सीनेट में गुरुवार को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके पारित होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बिना सीनेट की मंजूरी के वेनेजुएला के खिलाफ आगे कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीनेट में प्रस्ताव 52-47 के मत से पारित हुआ, जिसका सभी डेमोक्रेट सांसदों ने और कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने समर्थन किया। अब इस मुद्दे पर सीनेट में बहस होगी।
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अगले हफ्ते प्रस्ताव पर हो सकता है मतदान
अमेरिकी सीनेट का यह प्रस्ताव ट्रंप के वेनेजुएला के तेल निर्यात पर नियंत्रण की मंशा के लिए झटका साबित हो सकता है। यह प्रस्ताव केंटकी से रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने पेश किया। अब इस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होगी। अगले हफ्ते इस प्रस्ताव पर मतदान हो सकता है। हालांकि सीनेट से पारित होने के बाद भी इस प्रस्ताव को निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स की मंजूरी की जरूरत होगी। हालांकि निचले सदन में पिछले महीने ऐसा एक प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। साथ ही इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्वारा वीटो भी किया जा सकता है।
राजनीतिक कैदी रिहा करेगी वेनेजुएला सरकार
वेनेजुएला की सरकार ने बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का एलान किया है। इस फैसले को सरकार शांति बनाए रखने की एकतरफा पहल बता रही है, लेकिन इसे विपक्ष और अमेरिका के दबाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वेनेजुएला की संसद के प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज ने गुरुवार को कहा कि सरकार महत्वपूर्ण संख्या में कई राजनीतिक कैदियों को रिहा कर रही है। इसमें वेनेजुएला के नागरिकों के साथ-साथ विदेशी कैदी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम देश में शांति, स्थिरता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। उनके मुताबिक, कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया इसी समय से शुरू हो चुकी है।