अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने अपने एक बयान में बताया है कि अल सल्वाडोर ने अमेरिका की पेशकश स्वीकार कर ली है, जिसके तहत अमेरिका के विभिन्न देशों के अवैध अप्रवासियों और खतरनाक अपराधियों को अल सल्वाडोर भेजने का रास्ता साफ हो गया है। मार्को रुबियो ने कहा कि अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नईब बुकाले ने सभी अवैध अप्रवासियों और जेलों में बंद खतरनाक अमेरिकी अपराधियों को उनके देश भेजने की मंजूरी दे दी है। मार्को रुबियो ने इसे शानदार समझौता बताया और कहा कि अमेरिका के खतरनाक अपराधी, फिर चाहे वे अमेरिका के ही नागरिक क्यों न हों, उन्हें भी अल सल्वाडोर निर्वासित किया जा सकेगा।
अल सल्वाडोर में ही हो रहा समझौते का विरोध
अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नईब बुकाले से जब इस समझौते को लेकर सवाल किया गया था तो एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वे इसे अंतिम रूप दे रहे हैं। यह एक व्यापक समझौता होगा और न सिर्फ अमेरिका और अल सल्वाडोर बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में इस समझौते की मिसाल दी जाएगी। अब मार्को रुबियो ने कहा है कि बुकाले ने समझौते को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि समझौते के तहत अल सल्वाडोर को क्या मिलेगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अल सल्वाडोर में इस कथित समझौते का विरोध भी हो रहा है और वहां की विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार को आगाह कर रही हैं कि यह समझौता अल सल्वाडोर को ऐसी जगह में बदल देगा, जहां अमेरिका अपना कचरा फेंकेगा।
अवैध अप्रवासियों को अमेरिका से किया जा रहा निर्वासित
डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने के साथ ही अवैध आव्रजन को रोकने और अवैध अप्रवासियों को उनके देश निर्वासित करने का आदेश पारित कर दिया था। आदेश के तहत अमेरिका से बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निर्वासित भी किया जा रहा है। कई लैटिन अमेरिकी देशों में अमेरिकी सेना के विमान पहुंचे हैं, जिनमें अवैध अप्रवासी सवार थे, जिन्हें ट्रंप सरकार द्वारा अमेरिका से निर्वासित किया गया। अवैध आव्रजन पर रोक के लिए ट्रंप प्रशासन ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने का भी एलान किया है। अमेरिका की इस सख्ती का असर दिख भी रहा है क्योंकि मेक्सिको ने सीमा पर अवैध आव्रजन रोकने के लिए सेना तैनात कर दी है। जिसके बाद अमेरिका ने भी मेक्सिको पर टैरिफ लगाने के फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है।