अमेरिकी कांग्रेस की यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन (यूएससीसी) की एक रिपोर्ट ने भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चिंताएं जताई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य संबंध भारत के लिए दोहरे मोर्चे की सुरक्षा चुनौती का जोखिम बढ़ा रहे हैं। यूएससीसी ने वाशिंगटन से हिंद महासागर में नई दिल्ली के साथ परिचालन रक्षा संबंधों को गहरा करने का आग्रह किया है। यह रिपोर्ट "चाइनाज अदर फ्रंट: इंडिया एंड द फ्यूचर ऑफ यूएस स्ट्रेटेजी इन द इंडो पैसिफिक नामक अध्याय में जारी की गई है।
आयोग ने बताया कि इस्लामाबाद को बीजिंग का बढ़ता सुरक्षा समर्थन भारत के लिए दोहरे मोर्चे के परिदृश्य के लिए एक दबाव वाली चिंता बना चुका है। रिपोर्ट में मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष का जिक्र है। इसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया था। इस हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। रिपोर्ट के आकलन के अनुसार, इस घटना ने दिखाया कि चीन सीधे तौर पर शत्रुता में शामिल हुए बिना भी संकट के दौरान पाकिस्तान को कैसे मजबूत कर सकता है। यह पाकिस्तान के साथ किसी भी भविष्य के टकराव के लिए भारत की योजना को जटिल बनाता है।
आयोग के अनुसार, बीजिंग भारत के उदय को एक रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है। वह इसे नियंत्रित करने के लिए सैन्य, आर्थिक और समुद्री दबाव का उपयोग करता है। सितंबर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत-चीन सीमा प्रश्न के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए।
भारत चीन के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
आयोग ने कहा कि भारत उन कुछ देशों में से एक है, जिसके पास चीन के साथ शक्ति संतुलन को आकार देने की क्षमता है। इसमें भारत की जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सैन्य और भौगोलिक क्षमता शामिल है। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और इसकी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। नई दिल्ली बीजिंग के साथ 2,100 मील की विवादित सीमा साझा करती है। भारत हिंद महासागर के प्रमुख समुद्री मार्गों पर स्थित है, जिनसे चीन की अधिकांश ऊर्जा और व्यापार गुजरता है। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता का प्राथमिक भौगोलिक क्षेत्र बना हुआ है। USCC ने आकलन किया कि भारत बीजिंग के लिए जमीन और समुद्र पर एक और रणनीतिक चुनौती पेश करता है।
चीन हिंद महासागर में क्या कर रहा है?
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का बढ़ता नौसैनिक और निगरानी विस्तार हिंद महासागर में भारत के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक लाभों को चुनौती दे रहा है। इससे भारतीय सेनाओं पर परिचालन दबाव बढ़ रहा है। बीजिंग अधिक स्थायी नौसैनिक तैनाती के लिए बुनियादी ढांचा और रसद सहायता विकसित कर रहा है। चीनी नौसैनिक, निगरानी और अनुसंधान पोत भारत तथा महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब काम कर रहे हैं। पैनल ने आगे कहा कि चीन हिंद महासागर में अपनी दक्षिण चीन सागर वाली रणनीति के तत्वों को लागू कर रहा है। वह ऐतिहासिक अधिकारों का हवाला दे रहा है और पानी के नीचे की विशेषताओं का नाम बदल रहा है। यह अधिक आक्रामक कदमों या संभावित क्षेत्रीय दावों के लिए आधार तैयार कर सकता है।
अमेरिका भारत से क्या सहयोग चाहता है?
बीजिंग के क्षेत्रीय दबाव का मुकाबला करने और रणनीतिक संरेखण का विस्तार करने के लिए यूएससीसी ने कई सिफारिशें की हैं। आयोग ने कांग्रेस को अमेरिकी रक्षा सचिव और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष को निर्देश देने को कहा है। उन्हें अपने भारतीय समकक्षों के साथ मिलकर हिंद महासागर में पानी के नीचे और समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को मजबूत करना चाहिए। आयोग ने आवधिक सैन्य अभ्यासों से आगे बढ़कर स्थायी परिचालन समन्वय का आग्रह किया है। इसमें नियमित खुफिया और निगरानी साझाकरण, चीनी नौसैनिक तथा पनडुब्बी गतिविधियों की संयुक्त ट्रैकिंग शामिल है। बेहतर समुद्री खतरे-प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आयोग ने एक भारत-अमेरिकी रणनीतिक नेतृत्व विनिमय कार्यक्रम स्थापित करने की भी सिफारिश की है, जो दोनों देशों के रक्षा, सरकार, कारोबार और शैक्षणिक नेताओं के बीच दीर्घकालिक संबंध बनाएगा।