भारत को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। सरकार ने संचार के माध्यमों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया है, नजरबंद किए नेताओं को रिहा किया है। जनवरी में भारत सरकार ने इंटरनेट को आंशिक रूप से बहाल किया। हालांकि, जम्मू-कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में 4जी इंटरनेट की बहाली नहीं की गई।
इन मुद्दों को किया शामिल
विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में एक दर्जन से अधिक मानवाधिकारों से जुड़े अहम मुद्दों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें पुलिस की ओर से न्यायेत्तर हत्याओं समेत अवैध कत्ल, अधिकारियों की ओर से दी गई प्रताड़ना, क्रूरता, अमानवीयता या अपमानजनक व्यवहार या सजा के मामले, मनमानी गिरफ्तारियां और कुछ राज्यों में राजनीतिक कैदी प्रमुख शामिल हैं।
बता दें कि 5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। साथ ही राज्य को दो प्रदेशों में बांट कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इसके बाद से दुनिया भर में यह मुद्दा चर्चा में आ गया था।