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US: डीएसीए आवेदन फिर शुरू कर सकती है ट्रंप सरकार, अमेरिका में रहने और काम करने का मिलेगा परमिट

Thu, 02 Oct 2025 10:41 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन

सार

माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के 2023 के अनुमान के अनुसार, डीएसीए में पहले से नामांकित 533,000 से अधिक लोगों के अलावा, देश भर में लगभग 11 लाख लोग पात्र हो सकते हैं। आवेदन करने के इच्छुक लोगों से तैयारी शुरू करने का आग्रह किया गया।
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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति - फोटो : ANI
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विस्तार
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अमेरिका की ट्रंप सरकार डीएसीए कार्यक्रम को शुरू करने पर विचार कर रही है। डीएसीए के तहत कानूनी आव्रजन के बिना कुछ लोगों को अमेरिका में रहने और काम करने की सुविधा मिलेगी। संघीय सरकार के वकीलों और अप्रवासी अधिवक्ताओं ने एक संघीय न्यायाधीश के सामने ये योजना पेश की। डीएसीए को 'बाल्यावस्था आगमन के लिए विलंबित कार्रवाई कार्यक्रम' के नाम से जाना जाता है।
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कानूनी आव्रजन नहीं, लेकिन निर्वासन से मिलेगी राहत
टेक्सास में सोमवार को न्याय विभाग द्वारा एक कानूनी फाइलिंग दायर की गई है, अगर संघीय न्यायाधीश इसे मंजूरी दे देते हैं तो लाखों लोग DACA में नामांकन के पात्र हो सकते हैं। ओबामा सरकार में डीएसीए योजना बनाई गई थी। यह उन लोगों को, जिनके पास कानूनी आव्रजन नहीं है और जिन्हें उनके माता-पिता अमेरिका में लाए थे, उन्हें इस योजना के तहत अमेरिका में कानूनी रूप से रहने और काम करने के लिए दो साल का परमिट मिलता है। इसे दो साल बाद नवीकृत भी कराया जा सकता है। इस योजना के तहत लोगों को अमेरिका में कानूनी दर्जा तो नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें निर्वासित नहीं किया जा सकेगा। 

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लाखों लोगों को मिल सकता है फायदा
डीएसीए योजना के तहत वो लोग आवेदन कर सकते हैं, जो अपने 16वें जन्मदिन से पहले बच्चों के रूप में अपने माता-पिता के साथ अमेरिका आए थे। हालांकि इसके आवेदक किसी गंभीर अपराध, दुष्कर्म आदि मामलों में दोषी नहीं होने चाहिए। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के 2023 के अनुमान के अनुसार, डीएसीए में पहले से नामांकित 533,000 से अधिक लोगों के अलावा, देश भर में लगभग 11 लाख लोग पात्र हो सकते हैं। आवेदन करने के इच्छुक लोगों से तैयारी शुरू करने का आग्रह किया गया। एलायंस सैन डिएगो की कानूनी अधिकार निदेशक मिशेल सेलेरी ने एक बयान में कहा, 'हालांकि हम अभी भी आधिकारिक फैसले का इंतजार कर रहे हैं, हमारा मानना है कि हमारे समुदायों और परिवारों को तैयार रहना चाहिए और जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करने शुरू कर देने चाहिए।'


 
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