लोकतंत्र और मानवाधिकार की प्रभारी एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता, महिलाओं एवं लड़कियों और कमजोर समूहों को शामिल करने पर नागरिक समाज संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए 8 से 14 जुलाई तक भारत और बांग्लादेश का दौरा करेंगे। यह जानकारी अमेरिकी विदेश विभाग ने दी। विदेश विभाग ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि भारत में वह अमेरिका-भारत की गहरी होती साझेदारी पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से भी मिलेंगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है, नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार के अवर सचिव और तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिकी विशेष समन्वयक उजरा जेया (Uzra Zeya) अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता और महिलाओं और लड़कियों, विकलांग व्यक्तियों और हाशिए पर मौजूद धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों सहित कमजोर समूहों को शामिल करने पर नागरिक समाज संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए 8 से 14 जुलाई तक भारत और बांग्लादेश की यात्रा करेंगी।
विज्ञप्ति में कहा गया है, भारत में वह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर वैश्विक चुनौतियों के साझा समाधानों को आगे बढ़ाने, लोकतंत्र, क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय राहत पर सहयोग सहित अमेरिका-भारत साझेदारी को गहरा और स्थायी करने पर चर्चा करेंगी। वहीं, बांग्लादेश में वह रोहिंग्या शरणार्थी संकट, श्रम मुद्दे, मानवाधिकार एवं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सहित साझा मानवीय चिंताओं पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगी।
भारतीय-अमेरिकी जेया ने ट्विटर पर कहा, वैश्विक चुनौतियों के साझा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए अगले सप्ताह भारत और बांग्लादेश की यात्रा करूंगी; अधिक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत में योगदान और पूरे क्षेत्र में शरणार्थियों और मेजबान समुदायों के लिए मानवीय सहायता को बढ़ावा दूंगी।
जेया को 14 जुलाई, 2021 को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए अवर सचिव के रूप में शपथ दिलाई थी। जेया लोकतंत्र को मजबूत करने, सार्वभौमिक मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने, शरणार्थियों और मानवीय राहत का समर्थन करने, कानून के शासन और मादक द्रव्यों के खिलाफ सहयोग को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार और असहिष्णुता से लड़ने, सशस्त्र संघर्ष को रोकने और मानव तस्करी को खत्म करने के लिए वैश्विक राजनयिक प्रयासों का नेतृत्व करती हैं।
20 दिसंबर, 2021 को ब्लिंकन ने घोषणा की थी कि वह तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिकी विशेष समन्वयक के रूप में भी काम करेंगी। वह मानवाधिकारों का समर्थन करने, तिब्बती लोगों की मानवीय जरूरतों को पूरा करने और उनकी अद्वितीय सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को संरक्षित करने के अमेरिकी प्रयासों का नेतृत्व करती हैं।