बर्थ टूरिज्म पर अमेरिका का एक्शन।
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अमेरिका ने विदेशी नागरिकों द्वारा जन्म के आधार पर अमेरिकी नागरिकता हासिल करने की कोशिशों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बर्थ टूरिज्म नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि यूरोप और अफ्रीका में सक्रिय कई संगठित नेटवर्क को खत्म कर दिया गया है और सैकड़ों वीजा रद्द कर दिए गए हैं।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, ये नेटवर्क विदेशी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा पर अमेरिका लाने, वहां रहने की व्यवस्था कराने और प्रसव के जरिए बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने की योजना में शामिल थे।
सैकड़ों संदिग्ध मामलों की जांच
विदेश विभाग ने बताया कि केवल यूरोप में ही 2024 से अब तक 400 से अधिक संदिग्ध 'बर्थ टूरिज्म' मामलों की पहचान की गई है। इन मामलों में कम से कम छह कंपनियां शामिल थीं, जो वीजा इंटरव्यू की ट्रेनिंग देने से लेकर अमेरिका में रहने और डिलीवरी तक की व्यवस्था कर रही थीं। इन सभी नेटवर्क को बंद कर दिया गया है और शामिल लोगों पर कार्रवाई की गई है।
अफ्रीका में भी बड़े रैकेट का खुलासा
अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम और उत्तरी अफ्रीका में भी इसी तरह के नेटवर्क सक्रिय थे। एक देश में तो 100 से अधिक विदेशी नागरिकों द्वारा फर्जी दस्तावेज और एजेंटों की मदद से वीजा हासिल करने का मामला सामने आया। इसके बाद वहां की नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया और स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर आगे की जांच शुरू कर दी गई।
उत्तरी अफ्रीका में अमेरिकी दूतावास ने 100 से अधिक लोगों के वीजा रद्द कर दिए हैं, जो मुख्य रूप से अमेरिका में जन्म देकर बच्चों को नागरिकता दिलाने की मंशा से यात्रा कर रहे थे। विदेश विभाग ने स्पष्ट कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक को केवल बच्चे के जन्म के लिए अमेरिकी नागरिकता पाने के उद्देश्य से वीजा नहीं दिया जाएगा।
वीजा अधिकार नहीं, एक विशेषाधिकार है- अमेरिका
अमेरिकी विदेश विभाग ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि वीजा कोई अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। अमेरिका अपनी नागरिकता प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने कहा कि आधुनिक डेटा एनालिटिक्स और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से ऐसे नेटवर्क की पहचान कर उन्हें खत्म किया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने लंबे समय से अवैध इमिग्रेशन और नागरिकता से जुड़े नियमों को सख्त बनाने की नीति अपनाई हुई है। इसी क्रम में ‘बर्थ टूरिज्म’ को रोकने के लिए यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि इस नीति को लेकर अमेरिका में कानूनी बहस भी जारी है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।