भारत की मतदाता सूची पर अमेरिकी सांसद की टिप्पणी: 13 करोड़ नाम हटने पर जताई चिंता, एसआईआर पर क्यों उठे सवाल?

भारत और अमेरिका की स्थिति की तुलना की
जयपाल ने अपने पोस्ट में कहा कि भारत में हो रहे घटनाक्रम अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर लगाए जा रहे उन आरोपों से मिलते-जुलते दिखाई देते हैं, जिनमें मतदान के अधिकारों को कमजोर करने की बात कही जाती है।

I am deeply concerned about the actions of the Indian government to purge 130 million people from the voting rolls. This appears to be a similar playbook to what the Trump Administration is doing here at home to undermine voting rights in a democracy.

— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) October 14, 2026

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोकतंत्र की रक्षा करना जरूरी है। उनके मुताबिक, भारत और अमेरिका के नागरिकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अधिकार मिलना चाहिए। जयपाल ने भारत में लोकतांत्रिक प्रयासों के खिलाफ कथित कदमों का विरोध कर रहे लोगों के प्रति समर्थन जताते हुए अहिंसक आंदोलनों को महत्वपूर्ण बताया।

चुनाव आयोग के आंकड़ों में कितने नाम हटे?
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से साझा आंकड़ों के मुताबिक, 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के पहले और दूसरे चरण के दौरान मसौदा मतदाता सूचियों से करीब 7.2 करोड़ नाम हटाए गए। वहीं, तीसरे चरण में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा सूचियां प्रकाशित होने के बाद हटाए गए नामों की संख्या 6.16 करोड़ बताई गई है।

इन आंकड़ों के आधार पर तीनों चरणों में कुल नाम हटाए जाने की संख्या करीब 13.36 करोड़ होती है। हालांकि, नाम हटाए जाने के कारण अलग-अलग हो सकते हैं और केवल इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सभी हटाए गए नाम पात्र मतदाताओं के थे।

नाम छूटने पर दोबारा शामिल कराने का विकल्प
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलती से छूट गया है, तो वह दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के तहत उसे शामिल कराने का अनुरोध कर सकता है। इसके बाद फॉर्म-6 के माध्यम से भी नाम जुड़वाने का विकल्प उपलब्ध है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अवसर देना है।