अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रूस गुप्त रूप से दखल दे रहा है, जिसके चलते अमेरिका ने रूसी सरकारी मीडिया और आरटी पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का आरोप है कि रूसी मीडिया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों और लोकतंत्र को कमजोर करने के उद्देश्य से गुप्त प्रभाव गतिविधियों को अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
विदेश विभाग ने कहा कि यह आरटी (रूस सरकार द्वारा वित्त पोषित न्यूज चैनल) गतिविधियों से जुड़े जोखिमों के बारे में देशों को सचेत करने के लिए एक कूटनीतिक अभियान शुरू कर रहा है। अमेरिकी खुफिया निष्कर्षों से यह भी खुलासा हुआ है कि आरटी पूरी तरह से रूस के दुनिया भर में खुफिया अभियानों के साथ एकीकृत है।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कहा, 'रोसिया सेगोदन्या और पांच सहायक कंपनियां अब केवल रूसी सरकार के प्रचार और गलत सूचना के फायरहाउस नहीं हैं। बल्कि ये अमेरिकी चुनावों और लोकतंत्रों को कमजोर करने के उद्देश्य से गुप्त प्रभाव गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो रूस के खुफिया तंत्र की वास्तविक शाखा की तरह काम कर रहे हैं।' ब्लिंकन का आरोप है कि आरटी के नेताओं ने अपने गुप्त प्रभाव के अलावा यूक्रेन में रूसी बलों को सैन्य गियर प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग परियोजना की देखरेख की, जिसके फलस्वरूप स्नाइपर राइफलें, सप्रेसर्स, बॉडी आर्मर, नाइट विजन उपकरण, ड्रोन, रेडियो उपकरण, व्यक्तिगत हथियार साइट और डीजल जनरेटर प्राप्त हुए।
अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का कहना है कि हमें नई जानकारी की बदौलत पता चला है कि आरटी के पास साइबर क्षमताएं थीं और वह गुप्त सूचना और प्रभाव संचालन के अलावा सैन्य खरीद में शामिल था। विदेश विभाग की यह घोषणा दुनिया भर में आरटी के प्रबाव को कम करने के लिए अमेरिकी सरकार की बड़ी पहल के हिस्से के रूप में आई है।
विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, 'हम उन लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए कदम उठा रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए गलत सूचनाओं कों हथिया बनाते हैं। ही हमने पिछले हफ्ते किया जब विदेश विभाग, न्याय विभाग, ट्रेजरी विभाग और फेबी ने हमारे चुनावों और हमारे चुनावों और लोकतंत्र में रूस के प्रभाव और हस्तक्षेप का मुकाबला करने के लिए समन्वित कार्रवाई की थी। इनमें रूस द्वारा वित्त पोषित और निर्देशित मीडिया कंपनी रोसिया सेगोदन्या और आरटी सहित पांच सहयाक कंपनियां हैं, जिन्हें विदेशी मिशन अधिनियम के तहत नामित किया गया है।'