ब्रिटेन की ट्रेड रेमेडीज अथॉरिटी (टीआरए) ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि भारत से आयात किए जाने वाले पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) पर लगाया गया एंटी-सब्सिडी शुल्क अगले पांच वर्षों तक और जारी रखा जाए। यह प्लास्टिक खाद्य और पेय पैकिंग, जैसे बोतल और कंटेनर में उपयोग होता है।
बता दें कि यह समीक्षा जुलाई 2024 में शुरू की गई थी, जिसमें पाया गया कि यदि यह शुल्क हटाया गया, तो भारत से सब्सिडी वाली सस्ती पीईटी की सप्लाई फिर शुरू हो सकती है, जिससे ब्रिटेन की घरेलू पीईटी इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है।
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'यह कदम यूके की आर्थिक हित में'
हालांकि इसको लेकर टीआरए ने यह भी कहा कि यह कदम यूके की आर्थिक हित में है। फिलहाल शुल्क दर 0% से 13.8% तक है, जिसे अगस्त 2029 तक जारी रखने की सिफारिश की गई है। वहीं जांच में यह भी पाया गया कि हालांकि 2023 में भारत से PET का आयात सिर्फ 24 टन ही था, लेकिन EU द्वारा पहले पहचानी गई सब्सिडी योजनाएं अब भी जारी हैं और उनका प्रभाव आगे भी रहने की संभावना है।
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पीईटी इंडस्ट्री अभी भी संकट में
टीआरए के मुताबिक, यूके की पीईटी इंडस्ट्री अभी भी कम बिक्री, घटती उत्पादन क्षमता और संयंत्रों के अधूरे उपयोग की वजह से संकट में है। अब 13 जून तक सभी हितधारक इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके बाद TRA अंतिम सिफारिश ब्रिटेन के बिजनेस और ट्रेड सचिव जोनाथन रेनॉल्ड्स को सौंपेगा। गौरतलब है कि ब्रेक्जिट से पहले ये जांच EU आयोग करता था, लेकिन अब TRA ब्रिटेन के व्यापार हितों के अनुसार पुराने ईयू नियमों की समीक्षा कर रहा है।