डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
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ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) में 1600 कर्मचारियों को बाहर करने का एलान किया है। साथ ही कई अन्य कर्मचारियों को छुट्टी पर भी भेजने की बात कही है। ट्रंप प्रशासन द्वारा यह कदम तब उठाया गया है जबकि हाल ही में एक संघीय न्यायाधीश ने दुनिया भर में यूएसएआईडी के हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की अनुमति दी थी।
बता दें कि बीते दिनों इस मामले में सुनवाई के दौरान अमेरिकी जिला न्यायाधीश कार्ल निकोल्स ने एक मुकदमे में सरकार की योजना पर अपने अस्थायी रोक को हटाने की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद प्रशासन को यह कदम उठाने की छूट मिल गई।
एसएआईडी कर्मचारियों को भेजा गया नोटिस
ट्रंप प्रशासन ने यूएसएआईडी के कर्मचारियों को एक नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि रविवार 23 फरवरी, 2025 तक "मिशन-महत्वपूर्ण कार्यों, मुख्य नेतृत्व और/या विशेष रूप से नामित कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार नामित कर्मियों को छोड़कर सभी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा यूएसएआईडी पर किए गए एक महीने से चल रहे हमले को और बढ़ाता है। इस दौरान, विदेशी सहायता को रोकने के प्रयास के बाद, वाशिंगटन में एजेंसी का मुख्यालय भी बंद कर दिया गया था, और दुनिया भर में हजारों अमेरिकी सहायता और विकास कार्यक्रमों को रोक दिया गया था।
राष्ट्रपति ट्रंप और उनके समर्थकों का तर्क
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक जैसे एलन मस्क का मानना है कि विदेशी सहायता और विकास कार्य फिजूल हैं और यह उदारवादी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। साथ ही नोटिस में यह भी कहा गया कि बर्खास्तगी और छुट्टी के नोटिस मिलने के बाद, सैकड़ों USAID ठेकेदारों को बिना नाम के समाप्ति पत्र मिले। इन नोटिसों के कारण, ठेकेदारों के लिए बेरोजगारी लाभ प्राप्त करना कठिन हो सकता है क्योंकि इन पत्रों में कर्मचारियों के नाम और पद का उल्लेख नहीं किया गया है।
विदेशी सहायता के खिलाफ मजबूत नीति
इस फैसले से संबंधित एक और मुकदमे में एक अलग न्यायाधीश ने विदेशी सहायता पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटा दिया। साथ ही कहा कि प्रशासन को दुनिया भर के कार्यक्रमों के लिए सहायता फिर से बहाल करनी चाहिए। इस फैसले और उसके बाद के घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो रहा है कि ट्रंप प्रशासन विदेशी सहायता के खिलाफ अपनी नीति को और मजबूत कर रहा है, जबकि इसके खिलाफ कई कानूनी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।