पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा
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पाकिस्तान सरकार ने सेना प्रमुख की पुनर्नियुक्ति के लिए नए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए मंत्रिस्तरीय तीन सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। हाल ही वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा को शीर्ष अदालत द्वारा छह महीने के सशर्त सेवा विस्तार की अनुमति देने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने यह कदम उठाया है।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाक सरकार द्वारा गठित समिति में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, रक्षा मंत्री परवेज खट्टक और योजना मंत्री असद उमर शामिल हैं।
समिति की स्थापना सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार को कानून बनाने और सेना प्रमुख के कार्यकाल के पुनर्मूल्यांकन या कार्यकाल के विस्तार पर कानून बनाने या अन्य विकल्प के लिए छह महीने का समय देते हुए जनरल बाजवा को सेवा के नए नियम शर्तें तय होने तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) पर बने रहने की अनुमति दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, कमेटी के सदस्य संसद में विपक्षी दलों के साथ भी नए कानून पर चर्चा करेंगे।
पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान मुद्दे पर अदालत में असहज स्थिति का सामना कर चुकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेतृत्व वाली सरकार को उम्मीद है कि छह महीने के भीतर जरूरी कानून को तैयार कर लिया जाएगा।
अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अदालत को बताया था कि संसद में छह महीने के भीतर नया कानून बन जाएगा। इसके बाद शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश जारी किया था।