पुर्तगाल में हजारों लोगों ने केंद्र-दक्षिणपंथी सरकार के प्रस्तावित श्रम सुधारों के खिलाफ लिस्बन की सड़कों पर प्रदर्शन किया। मजदूर संघों ने कहा- ये नीतियां कामगारों के अधिकारों पर हमला हैं। 11 दिसंबर को आम हड़ताल का आह्वान किया गया।
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन की सड़कों पर शनिवार को हजारों लोग उतर आए। ये सभी केंद्र-दक्षिणपंथी सरकार की नई श्रम सुधार नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यह विरोध देश के प्रमुख मजदूर संघ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसने सरकार से इन प्रस्तावित सुधारों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि ये नीतियां कामगारों के अधिकारों को कमजोर करेंगी और उनके रोजगार को असुरक्षित बनाएंगी।
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प्रदर्शनकारियों ने बैनर उठाए जिन पर लिखा था- 'श्रम पैकेज को ना'। साथ ही, उन्होंने वेतन वृद्धि की मांग भी की।
न्यूनतम वेतन समेत कई मांग
सरकार के प्रस्तावित कानूनों में कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया आसान करने की बात कही गई है। वहीं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए लचीले कार्य समय की अवधि घटाने और गर्भपात के बाद शोक अवकाश कम करने जैसे प्रावधानों को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। इस समय पुर्तगाल में न्यूनतम वेतन 870 यूरो (लगभग ₹90,000 प्रति माह) है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इसे 2026 तक बढ़ाकर 1,050 यूरो (लगभग ₹1.08 लाख) किया जाए।
11 दिसंबर को पूरे देश में आम हड़ताल की चेतावनी
प्रधानमंत्री लुईस मोंटेनेग्रो की अगुवाई वाली डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार का कहना है कि ये सुधार देश की उत्पादकता और रोजगार बाजार की लचीलापन बढ़ाने के लिए जरूरी हैं। हालांकि, विरोधियों का कहना है कि ये सुधार सिर्फ कंपनियों को फायदा पहुंचाएंगे और कामगारों की सुरक्षा को कम करेंगे। प्रदर्शन आयोजकों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने ये प्रस्ताव नहीं हटाए, तो 11 दिसंबर को पूरे देश में आम हड़ताल की जाएगी।