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US: टेक्सस ने ट्रंप की निर्वासन योजना के लिए की 1400 एकड़ जमीन की पेशकश, कहा- संघीय एजेंसियों की करेंगे मदद

Thu, 21 Nov 2024 03:19 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, ह्यूस्टन

सार

US: अमेरिकी राज्य टेक्सस ने मैक्सिको की सीमा के पास 1,400 एकड़ जमीन नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के लिए देने की पेशकश की है। ट्रंप की बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने (निर्वासन) की योजना है।
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डॉन बकिंघम - फोटो : एक्स/डॉन बकिंघम
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विस्तार
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अमेरिकी राज्य टेक्सस ने मैक्सिको की सीमा के पास 1,400 एकड़ जमीन नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के लिए देने की पेशकश की है। ट्रंप की बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने (निर्वासन) की योजना है।

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मैकएलेन शहर से 35 मील पश्चिम में स्थित है जमीन
अपने पत्र में टेक्सस की लैंड कमिश्नर डॉन बकिंघम ने ट्रंप को बताया कि टेक्सस, होमलैंड सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आईसीई) जैसी संघीय एजेंसियों के साथ सहयोग करेगा। बकिंघम ने स्टार काउंटी में स्थित जमीन को हिंसक अपराधियों को हिरासत में रखने या उनके निर्वासन के लिए एक सुविधा के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। यह जमीन मैकएलेन शहर से करीब 35 मील पश्चिम में स्थित है। 

बकिंघम ने की थी पिछले लैंड कमिश्नर की आलोचना
डॉन बकिंघम ने पिछले लैंड कमिश्नर की भी आलोचना की, जिन्होंने मैक्सिको-अमेरिका सीमा पर दीवार निर्माण का विरोध किया था। बकिंघम ने कहा कि इस विरोध के कारण मादक पदार्थों की तस्करी और आपराधिक समूहों की हिंसा और प्रवासियों का शोषण बढ़ा है। टेक्सस ने पिछले महीने इस जमीन को सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खरीदा था, जिसमें एक दीवार बनाने की योजना भी शामिल थी। 
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ट्रंप की योजना से खड़ा हो सकता गंभीर मानवाधिकार संकट
ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह आप्रवासन को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो लाखों लोगों को देश से निर्वासित किया जाएगा, जिससे गंभीर मानवाधिकार और व्यावहारिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। 

अमेरिका के अन्य राज्यों में ट्रंप की योजना का विरोध
टेक्सस जहां ट्रंप की आप्रवासन नीतियों के साथ खड़ा दिख रहा है, वहीं अन्य राज्यों में इसका विरोध बढ़ रहा है। लॉस एंजिल्स ने 'सैंक्चुअरी सिटी' कानून पारित किया है, जिसका मकसद प्रवासियों को सुरक्षा प्रदान करना और संघीय आप्रवासन अधिकारियों की शक्ति को सीमित करना है। 
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