सूडान में सेना व रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जारी गृहयुद्ध को लेकर मंगलवार देर शाम को दोनों पक्षों ने 24 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति जताई लेकिन बहुत जल्द यह युद्धविराम टूट गया। बुधवार को पांचवें दिन तक देश में डब्ल्यूएचओ ने 270 मौतों की बात कही जबकि 2,600 से ज्यादा घायल बताए।
इस बीच, वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत पूरे मामले पर करीबी नजर रखे हुए है और विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई व सऊदी अरब से वार्ता कर समन्वय शुरू कर दिया है।
गोलाबारी व हवाई हमलों ने राजधानी खारतूम और नील नदी के ओमडुरमैन शहर को हिलाकर रख दिया है। देश में किसी अनजान जगह पर 31 भारतीयों के फंसे होने की खबरें भी हैं।
भारतीयों की सुरक्षा पर जयशंकर ने चार देशों से चर्चा के बाद ट्वीट किया कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान का शुक्रिया, जो हमारे संपर्क में हैं। उन्हें सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान व ब्रिटेन-अमेरिका से भी व्यावहारिक समर्थन का आश्वासन मिला है।
हालात बेकाबू, शवों की सही गिनती तक नहीं..हताहतों की निगरानी करने वाले सूडान डॉक्टर्स सिंडिकेट ने कहा कि यहां सैकड़ों लोग मारे गए हैं। कई शव सड़कों पर पड़े हैं लेकिन उन तक पहुंच न बन पाने के कारण सही गिनती नहीं हो रही।
स्वजनों ने सरकार से की अपील
दुबई। सूडान में फंसे कई भारतीयों के चिंतित रिश्तेदार अपनों की जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से जल्द उन्हें सूडान से निकालने की अपील की है। इस गृहयुद्ध में एक सेवानिवृत्त भारतीय की मौत भी हो चुकी है जबकि कर्नाटक के 31 लोगों के वहां फंसे हैं।
मानसी शेठ ने कहा, उनके 63 वर्षीय पिता कई स्वास्थ्य रोगों से ग्रस्त हैं और सूडान की व्यापारिक यात्रा पर जाने के बाद फंसे हैं। एक अन्य महिला ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उनके पति एक होटल में फंसे हैं और बेसमेंट में छिपे हैं। उन्होंने कहा, सूडान में जंगलराज है और पति को बचाने की गुहार भारत सरकार से लगाई है।
लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने की आशंका
सूडान में खारतूम और ओमडुरमैन के निवासियों ने सैन्य मुख्यालय और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास झड़पों की सूचना दी है। प्रमुख अधिकार अधिवक्ता ताहानी अबास ने कहा, बुधवार सुबह से लड़ाई तेज हो गई है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी दोनों जनरलों से बात कर 24 घंटे का युद्धविराम लागू कराया था लेकिन उच्च स्तर पर राजनयिक दबाव के बावजूद यह नाकाम रहा। अमेरिका ने अब यहां लंबे समय तक संघर्ष की आशंका जताई है।