श्रीलंका ने एलटीटीई के साथ संघर्ष के अंतिम चरण के दौरान हुए मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायिक प्रणाली गठित करने की अपील को बुधवार को खारिज कर दिया।
श्रीलंका ने कहा कि संवैधानिक चुनौतियां विदेशियों को इस प्रक्रिया में शामिल करने से रोकती हैं। विदेश मंत्री तिलक मारापना ने ये टिप्पणियां जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जारी सत्र में अपने संबोधन के दौरान की।मारापना ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को कानूनी एवं संवैधानिक चुनौतियों से अवगत कराया जो विदेशियों को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने से रोकता है।