दक्षिण कोरिया में लगातार बवाल मचा हुआ है। यहां के हालात तब ज्यादा बदतर हो गए, जब तीन दिसंबर की रात राष्ट्रपति यून सुक-योल ने इमरजेंसी यानी मार्शल लॉ लगाने का एलान किया। इसके विरोध में देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध के चलते आखिरकार महज कुछ घंटों के भीतर ही राष्ट्रपति को मार्शल लॉ समाप्त करना पड़ा। हालांकि, इसके बाद माहौल और बिगड़ गया और रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून ने मार्शल लॉ लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर अब सउदी अरब के राजदूत चोई ब्युंग ह्यूक को यह जिम्मेदारी सौंपी है।
इन लोगों ने भी दिया इस्तीफा
किम योंग-ह्यून ने भ्रम फैलाने और परेशानी पैदा करने के लिए देश की जनता से माफी मांगी थी। चीफ ऑफ स्टाफ चुंग जिन-सुक और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिन वोन-सिक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
यह है आरोप
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और विपक्षी सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति यून पर महाभियोग लगाने के लिए दायर किए गए दस्तावेजों में कहा गया है कि किम ने यून को मार्शल लॉ लगाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ चुंग जिन-सुक ने नवनियुक्त रक्षा मंत्री चोई को सिद्धांतवादी व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि वह समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और नियमों का पालन करते हैं।
मार्श लॉ लगाने को लेकर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग
दक्षिण कोरिया में विपक्ष के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बुधवार को नेशनल असेंबली (संसद) में मार्शल लॉ लगाने की असफल प्रयास को लेकर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश किया, हालांकि उनकी पार्टी ने इस कदम का विरोध किया है। सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी के वरिष्ठ नेता चू क्यूंग-हो ने कहा, 'पीपुल्स पावर पार्टी के सभी 108 सांसद राष्ट्रपति के महाभियोग को खारिज करने के लिए एकजुट रहेंगे।'
राष्ट्रपति को बताया देशद्रोह
मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने मार्शल लॉ लागू करने के कदम को राष्ट्रपति यून द्वारा देशद्रोह कहा और यह स्पष्ट है कि पार्टी शनिवार तक राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान करने के लिए विधेयक का नेतृत्व करेगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद किम सेउंग-वोन ने नेशनल असेंबली में कहा, 'यून सुक-योल शासन द्वारा आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा ने हमारे लोगों में बहुत भ्रम और भय पैदा किया है।'