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दक्षिण कोरिया: परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त, पकड़े जाने पर लगेगा 10 साल का प्रतिबंध; उठाए ये कदम

Fri, 20 Nov 2026 05:54 AM IST
देवेश त्रिपाठी अमर उजाला रिसर्च , सियोल

सार

दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कॉलेज प्रवेश परीक्षा सुनेउंग यानी सीसैट में नकल रोकने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों के कपड़ों के बटनों पर अपारदर्शी स्टिकर लगाए गए और चश्मे, आस्तीन व कॉलर की भी जांच हुई। छिपे मोबाइल फोन पकड़ने के लिए देशभर में तीन बार इमरजेंसी अलर्ट भेजे गए, जिनसे 22 फोन पकड़े गए। 
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दक्षिण कोरिया में परीक्षार्थियों के कपड़ों तक की जांच - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स/AdobeStock
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विस्तार
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दक्षिण कोरिया में बुधवार को हुई देश की सबसे बड़ी कॉलेज प्रवेश परीक्षा 'सुनेउंग' या सीसैट के दौरान नकल रोकने के लिए परीक्षार्थियों की गहन जांच तो की ही गई। साथ ही शर्ट के हर बटन पर स्टिकर तक चिपका दिए गए। वहीं, छिपे हुए मोबाइल फोन पकड़ने के लिए परीक्षा के दौरान तीन बार पूरे देश में इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट भेजा गया, जिससे केंद्रों के अंदर छिपे 22 फोन रिंग बजने के कारण पकड़े गए।
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यह कदम हाल ही में हुए एक बड़े एआई चीटिंग गड़बड़झाले के बाद उठाया गया है, जिसमें एक उम्मीदवार ने छिपे हुए माइक्रो-कैमरे और जनरेटिव एआई की मदद से राष्ट्रीय परीक्षा में टॉप कर लिया था। ऐसे में एहतियातन परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे परीक्षार्थियों के शर्ट या कपड़ों के बटनों के अंदर बेहद सूक्ष्म कैमरे छिपाकर प्रश्न पत्र की तस्वीर खींचने की आशंका को खत्म करने के लिए सभी बटनों को अपारदर्शी स्टिकर से ढक दिया गया। 

राष्ट्रीय कर लेखाकार परीक्षा में नकल कर पाए थे 400 में 397.5 अंक
इसी हफ्ते की शुरुआत में राष्ट्रीय कर लेखाकार परीक्षा के टॉपर हान वोन-सोक (34) ने पुलिस के सामने कबूल किया था कि उसने माइक्रो-कैमरे से सवालों की फोटो खींचकर एआई टूल को भेजी और स्मार्टफोन पर जवाब देखकर 400 में से 397.5 अंक हासिल किए थे।
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नकल करते पकड़े जाने पर अब एक नहीं, 10 साल का प्रतिबंध
इसके अलावा हर सत्र से पहले परीक्षार्थियों के चश्मे उतरवाकर जांचे गए ताकि कोई 'एआई स्मार्ट ग्लास' न पहन सके, साथ ही आस्तीन और कॉलर की भी तलाशी ली गई। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पब्लिक और मोबाइल वाई-फाई बंद कर दिया गया। देश में अब नकल करते पकड़े जाने पर परीक्षा से प्रतिबंध की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है।
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