बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से वापसी को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और कानूनी मामला एक बार फिर चर्चा में है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि हसीना के प्रत्यर्पण के लिए उसकी ओर से सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। अब उन्हें बांग्लादेश भेजने का फैसला भारत को करना है। बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने शनिवार को कहा कि हसीना की वापसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी और दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि इसी का हिस्सा है। हसीना को बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में उनकी वापसी का मुद्दा भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए भी अहम बन गया है।
बांग्लादेश ने भारत से क्या मांग की है और अब किसके फैसले का इंतजार?
कानून मंत्री असदुज्जमां ने ढाका में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेश की ओर से जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब भारत को तय करना है कि वह इस मामले में क्या कदम उठाता है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की वापसी कानूनी तरीके से होगी और प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें बांग्लादेश भेजना भी कानूनी प्रक्रिया ही होगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या हसीना को वापस लौटने के लिए कानूनी अवसर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि वह उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही लौटेंगी। हालांकि, मौत की सजा के खिलाफ अपील करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि संबंधित कानून के तहत उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। भारत ने बांग्लादेश से प्रत्यर्पण के अनुरोध मिलने की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक उन्हें सौंपने पर कोई फैसला सार्वजनिक नहीं किया है।
शेख हसीना को किस मामले में सुनाई गई है मौत की सजा?
- शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद अपनी सरकार गिरने पर बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। इसके बाद से बांग्लादेश लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में उनकी भूमिका के लिए उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया था।
- इस मामले में उन्हें एक आरोप पर मौत की सजा और दूसरे आरोप पर उम्रकैद सुनाई गई। हसीना के खिलाफ मुकदमा उनकी गैरमौजूदगी में चला था। उन्होंने आरोपों और न्यायिक प्रक्रिया को खारिज किया है। खास बात यह है कि फरवरी में शेख हसीना की सरकार के बाद बनी अंतरिम सरकार ने सत्ता एक निर्वाचित सरकार को सौंप दी थी। अब तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार भी उनके प्रत्यर्पण की मांग जारी रखे हुए है।
भारत ने प्रत्यर्पण और हसीना की वापसी पर क्या रुख अपनाया?
- भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण कानूनी मामला है और इससे जुड़े पहलुओं पर उसी के अनुसार विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को ध्यान में रखकर संबंध चाहता है।
- वहीं, बांग्लादेश के कानून मंत्री से जब पूछा गया कि क्या भारत ने हसीना को किसी तीसरे देश भेजने के विकल्प पर चर्चा की है, तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब भारत सरकार ही दे सकती है। इस बीच, हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने यह बात पांच अगस्त को नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ आयोजित एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, जिसमें केवल ऑडियो के जरिए बातचीत हुई थी।
हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दोनों देशों के बीच तनाव क्यों बढ़ा?
नई दिल्ली में आयोजित इस ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ढाका ने कड़ी नाराजगी जताई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उसने पहले ही भारत सरकार के सामने अपनी चिंताएं रख दी थीं, इसके बावजूद हसीना को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करने की अनुमति दी गई। हालांकि, भारत ने इस कार्यक्रम से खुद को अलग बताते हुए कहा था कि इसका आयोजन एक निजी मीडिया संस्थान ने किया था और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इसके अलावा बांग्लादेश ने हसीना के प्रत्यर्पण को प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा से भी जोड़ दिया है। उसका कहना है कि भारत को हसीना की वापसी की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए और बांग्लादेश के अन्य वांछित भगोड़ों को भी सौंपना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए अनुकूल माहौल बन सके।
हसीना ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया तो बांग्लादेश ने क्या कहा?
शेख हसीना ने लंदन स्थित एक कानूनी संस्था के माध्यम से नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा है। इसके बाद बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा था कि सरकार उनके आवेदन की वास्तविकता और कानूनी आधार की जांच कर रही है। वहीं, बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हसीना के पास मौत की सजा का सामना करने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने उन्हें पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने की संभावना भी खारिज की। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने भी दोहराया कि बांग्लादेश हसीना को मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत ही वापस लाने की कोशिश करेगा।
भारत-बांग्लादेश के बीच बातचीत पर क्या असर पड़ा?
हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर जारी विवाद का असर दोनों देशों के संबंधों पर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश ने स्पष्ट किया है कि वह उनकी वापसी की मांग से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर, भारत ने अभी प्रत्यर्पण पर अंतिम फैसला नहीं बताया है। दोनों देशों के बीच अगले सप्ताह होने वाली वाणिज्य दूतावास संबंधी बातचीत भी टाल दी गई है। इस पूरे मामले में अब तीन अहम सवाल हैं- भारत प्रत्यर्पण के अनुरोध पर क्या फैसला लेगा, हसीना की मौत की सजा को लेकर कानूनी स्थिति क्या होगी और क्या इस विवाद का असर प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा पर पड़ेगा। फिलहाल बांग्लादेश अपनी ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी होने की बात कह रहा है और भारत के अगले कदम का इंतजार कर रहा है।