बांग्लादेश में आम चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है। जिसे बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने यह कहकर खारिज कर दिया कि यह अवैध सरकार के अवैध चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल है। अवामी लीग ने मांग की कि निष्पक्ष और चुनाव में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तटस्थ केयरटेकर सरकार चुनाव कराए।
मानवता के खिलाफ अपराध में शेख हसीना को मिली मौत की सजा
शेख हसीना (78 वर्षीय) को मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई है। बीते साल जुलाई-अगस्त में बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा था और वे फिलहाल भारत में रह रही हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अवामी लीग की सभी गतिविधियों पर आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अवामी लीग ने जारी किया बयान
बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने गुरुवार को एलान किया कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में अवामी लीग ने लिखा, 'ये साफ हो गया है कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से पक्षपाती है और उनके शासन में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना असंभव है। अवामी लीग एक चुनाव आधारित पार्टी है। अवामी लीग की ताकत, हिम्मत और लोगों के सामने खड़े होने की क्षमता है।'
शेख हसीना की पार्टी ने कहा, 'अवामी लीग, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, अन्य राजनीतिक पार्टियों और बड़ी आबादी को चुनाव से बाहर रखकर मतदान कराने से देश एक गहरे संकट में फंसेगा।' अवामी लीग ने मांग की, 'शेख हसीना और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ मनगढ़ंत मामले वापस लिए जाएं और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करके तटस्थ केयरटेकर सरकार द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं।'
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बांग्लादेश के आखिरी चुनाव भी विवादित रहे थे
बांग्लादेश में जनवरी 2024 को आखिरी बार आम चुनाव हुए थे, जिसमें शेख हसीना की पार्टी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि शेख हसीना की पार्टी की जीत विवादों में रही थी क्योंकि उस वक्त कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। आम चुनाव में शेख हसीना की जीत के छह माह बाद ही वहां छात्र आंदोलन भड़का और इस छात्र आंदोलन में खूब हिंसा हुई। आखिरकार शेख हसीना को पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना के सत्ता से अपदस्थ होने के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी और मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने।
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