पाकिस्तान की इमरान सरकार एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ गई है। पीएम इमरान खान के मंत्रिमंडल में कम से कम सात सदस्य ऐसे हैं जिनके पास या तो दोहरी नागरिकता है या फिर वे दूसरे देशों के स्थायी निवासी हैं।
सरकार ने गैर-निर्वाचित सदस्यों की संपत्ति और उनकी नागरिकता का खुलासा करने को लेकर विपक्ष की ओर से बढ़ते दबाव के बीच यह जानकारी दी है। सूचना मंत्री शिबली फराज ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री खान के निर्देश पर यह जानकारी सार्वजनिक की गई है। कैबिनेट डिवीजन की वेबसाइट पर जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दो देशों की नागरिकता रखने वाले ये सभी सदस्य गैर निर्वाचित हैं और प्रधानमंत्री के विशेष सहायक के पदों पर तैनात हैं।
गौरतलब है कि खान जब विपक्ष में थे, तो वह विदेशी नागरिकों के सार्वजनिक पदों पर आसीन होने के खिलाफ थे।
प्रधानमंत्री के 20 सलाहकारों और विशेष सहायकों की संपत्ति और दोहरी नागरिकता की जानकारी सार्वजनिक की गई है। दूसरे देशों की नागरिकता रखने वालों में प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के विशेष सहायक शाहबाज गिल (अमेरिका), पेट्रोलियम मामलों के विशेष सहायक नदीम बाबर (अमेरिका), अनिवासी पाकिस्तानी मामलों के विशेष सहायक सैयद जुल्फिकार बुखारी (ब्रिटेन) और राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष सहायक मोईद यूसुफ (अमेरिका) शामिल हैं। इसके अलावा इस फेहरिस्त में ऊर्जा मामलों के विशेष सहायक शहजाद कासिम (अमेरिका), संसदीय समन्वय पर विशेष सहायक नदीम अफजाल गोंडल (कनाडा) और डिजिटल पाकिस्तान पर विशेष सहायक तानिया एस (कनाडा और सिंगापुर) का नाम भी शामिल है।
कैबिनेट डिवीजन ने गैर-निर्वाचित सलाहकारों की सभी जानकारियां भी साझा की हैं, जिसमें पता चला है कि बाबर की पाकिस्तान में 31 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसके अलावा अमेरिका में भी उनकी 31 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है। उनकी व्यापार पूंजी 2.15 अरब रुपये से अधिक है।