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US: जाते-जाते राष्ट्रपति बाइडन ने दिखाई दरियादिली, 5 मिलियन से अधिक अमेरिकी छात्रों का ऋण किया माफ

Mon, 13 Jan 2025 11:51 PM IST
शुभम कुमार वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटन

सार

20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण लेने के साथ ही राष्ट्रपति जो बाइडन का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर अब बाइडन अपना अधूरा काम पूरा करने में लगे हुए है, जिसके तहत उन्होंने लाखों अमेरिकी छात्रों का ऋण माफ करने का फैसला किया है। 
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अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन - फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
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अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडने ने अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले अमेरिकी छात्रों को बड़ा सैगात दिया है। इसके तहत उन्होंने लाखों से अधिक अमेरिकी छात्रों का लोन माफ करने का फैसला किया है। बता दें कि अब तक बाइडन प्रशासन ने 5 मिलियन से ज्यादा अमेरिकियों के छात्र ऋण माफ किए हैं जो कि किसी भी अन्य राष्ट्रपति से ज्यादा है।  
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हालांकि देखा जाए तो बाइडन ने जो बड़ा वादा किया था कि सभी छात्रों का ऋण माफ करेंगे, वो तो पूरा नहीं कर पाएं। लेकिन उन्होंने कुछ खास योजनाओं के जरिए छात्रों की मदद जरूर की है।

अब तक 183.6 बिलियन डॉलर किए माफ
अमेरिका में बाइडन प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे ऋण माफी के कार्यक्रम में शिक्षा विभाग ने 150,000  ऋणदाताओं के ऋण माफ किए। बाइडन प्रशासन ने पुराने कार्यक्रमों को बढ़ाया, ताकि और ज्यादा  ऋणदाताओं को फायदा हो सके। जहां अब तक बाइडन प्रशासन ने कुल 183.6 बिलियन डॉलर का ऋण माफ किया है।
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ऋण माफी की योजनाओं का विस्तार
बाइडन ने कुछ खास योजनाओं को बढ़ाया है, जैसे "ऋणदाता की रक्षा", जो उन छात्रों को मदद देती है जिनके कॉलेज ने उन्हें धोखा दिया। पहले इस योजना का इस्तेमाल बहुत कम होता था, लेकिन अब इसे बाइडन प्रशासन ने ज्यादा प्रभावी बना दिया। इसके अलावा, विकलांग लोगों और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ऋण माफी योजनाओं में सुधार किया गया है।

रिपब्लिकन का विरोध
साथ ही रिपब्लिकन पार्टी इन योजनाओं का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि इन योजनाओं का खर्च उन लोगों पर आएगा जिन्होंने कभी कॉलेज नहीं किया या जिन्होंने पहले ही अपना ऋण चुका दिया। 

ट्रंप बदल सकते है ये योजनाएं
अब बात अगर इन योजनाओं के भविष्य की करें तो बाइडन प्रशासन के इन कदमों के बावजूद, आने वाले समय में अगर रिपब्लिकन सत्ता में आते हैं। तो ये योजनाएं बदल भी सकती हैं। जहां ट्रम्प ने पहले कहा था कि सार्वजनिक सेवा ऋण माफी योजना को खत्म कर दिया जाएगा और उनका नया प्रस्ताव भी उधारकर्ताओं की सुरक्षा को कम करने का है।
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