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आसियान देशों के पर्यटकों को मिलेगा फ्री ई-वीजा: समुद्री सहयोग से लेकर परमाणु ऊर्जा तक, भारत ने रखे कई प्रस्ताव

Tue, 17 Nov 2026 03:36 PM IST
शिवम गर्ग पीटीआई, मनीला

सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए मुफ्त ई-वीजा, समुद्री सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव रखे हैं। इन पहलों से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच साझेदारी को नई दिशा मिल सकती है।
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आसियान देशों के रिश्तों को मजबूत करने की तैयारी - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए कई नई पहल का प्रस्ताव रखा है। इसमें आसियान देशों के पर्यटकों को मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक वीजा (ई-वीजा देने), समुद्री सहयोग की दीर्घकालिक योजना बनाने और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी आदान-प्रदान जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। ये प्रस्ताव मंगलवार को मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से साझा किए गए।

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समुद्री सहयोग के लिए बनेगी दीर्घकालिक योजना
पीएम मोदी ने आसियान-भारत समुद्री सहयोग योजना का प्रस्ताव रखा। इसके तहत समुद्री संपर्क, वैज्ञानिक शोध, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, समुद्री गतिविधियों की जानकारी साझा करने और नाविकों की सुरक्षा जैसे विषय शामिल होंगे। इसके अलावा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा से जुड़ी क्षमता बढ़ाने के लिए संयुक्त साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया गया। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत और आसियान देशों के बीच तकनीकी आदान-प्रदान की बात कही गई।

अंतरिक्ष, स्टार्टअप और महत्वपूर्ण खनिजों पर भी जोर
प्रधानमंत्री ने आसियान-भारत स्पेस हैकाथॉन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही खनन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात कही। युवाओं को जोड़ने के लिए आसियान-भारत यूथ कनेक्ट पहल का सुझाव दिया गया। इसमें युवा शिखर सम्मेलन, युवा सांसदों के बीच आदान-प्रदान और स्टार्टअप हैकाथॉन शामिल होंगे। स्टार्टअप हैकाथॉन में उद्यमी, डेवलपर और नए विचारों पर काम करने वाले लोग सीमित समय में किसी समस्या का समाधान या नया प्रोटोटाइप तैयार करते हैं।
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नालंदा विश्वविद्यालय में बढ़ेंगी छात्रवृत्तियां
पीएम मोदी ने आसियान देशों के छात्रों के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियां बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा। इसके अलावा विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES) 2027 में आसियान-भारत क्रिएटिव पार्टनरशिप पवेलियन स्थापित करने का सुझाव दिया।

भारत ने आसियान की एकता और सहयोग का समर्थन दोहराया
विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने शांतिपूर्ण, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण पर भी जोर दिया। मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री और आसियान नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

क्या है आसियान और भारत से इसके संबंध?
आसियान दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका गठन 1967 में हुआ था। इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम सहित 11 देश शामिल हैं।
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भारत आसियान का संवाद साझेदार है। भारत और आसियान के बीच संबंध 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी के साथ शुरू हुए थे। दिसंबर 1995 में इसे पूर्ण संवाद साझेदारी का दर्जा मिला और 2002 में शिखर सम्मेलन स्तर की साझेदारी बनी। 2012 में संबंध रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे और 2022 में इन्हें व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में आसियान देश हैं। इस साल फिलीपींस आसियान समूह की अध्यक्षता कर रहा है और मनीला में वार्षिक शिखर सम्मेलन और इससे जुड़ी बैठकें आयोजित कर रहा है।

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