अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत देते हुए डीओजीई टीम को सोशल सिक्योरिटी डेटा तक पहुंच की इजाजत दे दी है। कोर्ट का मानना है कि सरकारी धोखाधड़ी रोकने के लिए यह जरूरी, हालांकि गोपनीयता पर अब भी बहस जारी है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत देते हुए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) टीम को करोड़ों अमेरिकियों की निजी जानकारी वाले सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तक पहुंच की इजाजत दे दी है। यह मामला पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट ने ट्रंप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।
बता दें कि डीओजीई टीम को पहले एक मैरीलैंड की जज ने सीमित पहुंच दी थी। साथ ही कहा था कि केवल प्रशिक्षित और जांचे गए स्टाफ ही गुमनाम डेटा देख सकते हैं। मामले में जज का मानना था कि डीओजीई की कार्रवाई सिर्फ शक के आधार पर हो रही थी और इससे नागरिकों की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है।
ट्रंप प्रशासन ने दिया तर्क
जज के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया कि सरकारी धोखाधड़ी और खर्च में कटौती के लिए सोशल सिक्योरिटी डेटा तक पूरी पहुंच जरूरी है। ध्यान रहे कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, जो पहले डीओजीई से जुड़े थे, ने सोशल सिक्योरिटी को पोंजी स्कीम बताया था और इस प्रणाली में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
तीन जजों ने पूर्ण पहुंच देने पर जताई असहमति, लेकिन..
मामले में सुनवाई के बाद फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के तीन उदारवादी जजों ने असहमति जताई, जबकि बहुमत ने डीओजीई को पूर्ण पहुंच देने का समर्थन किया। गौरतलब है कि यह मामला डेमोक्रेसी फॉरवर्ड नाम के संगठन और कुछ यूनियनों द्वारा दायर किया गया था, जो सरकारी कर्मचारियों की छंटनी और नीति बदलावों के खिलाफ पहले ही कई मुकदमे दर्ज कर चुके हैं। इस फैसले से ट्रंप प्रशासन को अपनी नीतियों को लागू करने में और मदद मिल सकती है, लेकिन डेटा सुरक्षा को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है।