पाकिस्तानी रुपये की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट
इंटरबैंक मार्केट में गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया (पीकेआर) 18.74 रुपये तक टूट गया। विश्लेषकों ने रिकॉर्ड गिरावट के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ सरकार के गतिरोध को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के 11 महीनों में रुपये में 62 फीसदी गिरावट (110 डॉलर से अधिक) की गिरावट आई। इससे अकेले सार्वजनिक ऋण में 14.3 ट्रिलियन रुपये की वृद्धि हुई है और 75 वर्षों में महंगाई पहली बार रिकॉर्ड 31.5 फीसदी है।
आईएमएफ के बेलआउट पैकेज का इंतजार कर रहा पाकिस्तान
नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है। कुछ हफ्ते पहले उसका विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 2.9 अरब डॉलर के बेहद निचले स्तर पर आ गया था। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के 1.1 अरब डॉलर के पैकेज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।
बाजवा ने देश पर थोपा अपराधियों का समूह: इमरान खान
पाकिस्तान का लंबे समय से सहयोगी रहा चीन एकमात्र ऐसा देश है, जिसने इस्लामाबाद को 70 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद की है। खान ने ट्वीट कर कहा, पाकिस्तानी सत्ता परिवर्तन की साजिश की भारी कीमत चुका रहे हैं, पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा द्वारा अपराधियों के एक समूह को देश पर थोपा गया है।
पूर्व सेना प्रमुख पर लगाया था 'डबल गेम' खेलने का आरोप
अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही इमरान खान का बाजवा के साथ टकराव चल रहा है। खान ने पहले आरोप लगाया था कि पूर्व सेना प्रमुख उनकी हत्या कराना चाहते थे और देश में आपातकाल लागू करना चाहते थे। जनवरी में उन्होंने बाजवा पर उनकी सरकार के खिलाफ 'डबल गेम' खेलने का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने 2019 में तत्कालीन सैन्य प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाकर बहुत 'बड़ी गलती' की थी। 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री खान से तीन साल का विस्तार मिलने के बाद 61 वर्षीय बाजवा पिछले साल 29 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन इमरान पाकिस्तानी सेना के सबसे बड़े आलोचक साबित हुए हैं।
अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए गए थे इमरान
पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने खान एकमात्र पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपदस्थ किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस, चीन और अफगानिस्तान पर उनके स्वतंत्र विदेश नीति के फैसलों के कारण अविश्वास प्रस्ताव अमेरिकी साजिश का हिस्सा था। अमेरिका ने इन आरोपों से इनकार किया है।