पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में चिकित्सकीय आधार पर जमानत और इस मामले में उनकी सजा निलंबित करने के अनुरोध पर जल्द सुनवाई की मांग वाली पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अपील खारिज कर दी।
शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर तय प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई होगी। भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने पिछले साल 24 दिसंबर को शरीफ (69) को अल-अजीजिया स्टील मिल्स से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
‘डॉन’ अखबार ने खबर दी कि वरिष्ठ अधिवक्ता ख्वाजा एच अहमद ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से उच्चतम न्यायालय के सामने अपील दायर की। इस अपील में शरीफ को जमानत देने का अनुरोध किया गया। लेकिन उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय ने जल्द सुनवाई के अनुरोध वाले आवेदन को इस आधार पर लौटा दिया कि इस याचिका के साथ विशेष व्यवहार नहीं किया जा सकता और इस मामले में नियमित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
शरीफ ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से अल-अजीजिया मामले में उनकी अपील पर अंतिम फैसला आने तक उनकी सजा निलंबित करने का अनुरोध किया था। हालांकि, अदालत ने उनकी याचिका 25 फरवरी को खारिज कर दी थी। उन्होंने जमानत इस आधार पर मांगी थी कि जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है।