मुंबई आतंकी हमले के मामले की सुनवाई कर रही एक पाकिस्तानी अदालत ने गृह मंत्रालय को एक नोटिस जारी करके एक हफ्ते में 24 भारतीय गवाहों को पेश करने पर जवाब दाखिल करने को कहा है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में एक भी पाकिस्तानी संदिग्ध को सजा नहीं मिली है। यह दिखाता है कि आतंक को बढ़ावा देने वाले एक देश के लिए यह मामला कभी प्राथमिकता में नहीं रहा।
रावलपिंडी के आतंकरोधी अदालत ने अदियाला जेल में बुधवार को सुनवाई की। गृह मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि वे 5 जुलाई तक भारतीय गवाहों को पेश करने के बारे में जवाब दाखिल करें। इस पर एक वकील ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान में भेजने पर भारत की अनिच्छा के बारे में बताया। अदालत ने मामले को 5 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया।
वकील के अनुसार, यह मामला अब तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि भारत सरकार अपने 24 गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए पाकिस्तान न भेजे। वहीं इस संबंध में भारत का कहना है कि उसके द्वारा भेजे गए सुबूतों के आधार पर पहले पाकिस्तान मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के खिलाफ ट्रायल शुरू करे।