बता दें कि अभी तक पाकिस्तान ने इन दोनों आतंकी संगठनों को केवल निगरानी सूची में रखा था। इन संगठनों को जनवरी 2017 में निगरानी सूची में डाला गया था।
इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को एक और शिगूफा छोड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की ओर से प्रतिबंधित संगठनों की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया था।पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने सोमवार को कहा था कि पाकिस्तान सरकार ने यूएनएससी अधिनियम, 1948 के तहत यूएनएससी (धन-संपत्ति पर रोक और जब्ती) आदेश, 2019 जारी किया है। इसका उद्देश्य आतंकवादी घोषित व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ सुरक्षा परिषद प्रतिबंधों को लागू करने की प्रक्रिया सुचारू बनाना है।