पाकिस्तान की पंजाब सरकार द्वारा गुलबर्ग में एक निजी कॉलेज की छात्रा के कथित दुष्कर्म की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसने शनिवार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच समिति के अनुसार, दुष्कर्म की कहानी मनगढ़ंत थी, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।
पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने सोमवार को मुख्य सचिव जाहिद अख्तर जमान के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दुष्कर्म की खबर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से फैलाई गई थी, ताकि अशांति और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा की जा सके। समिति ने 'दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं' की संलिप्तता का उल्लेख किया, जिन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्थिति का फायदा उठाया। समिति ने छात्रों के साथ छेड़छाड़ और दुष्प्रचार के कारण होने वाले व्यवधान पर चिंता व्यक्त की।
रिपोर्ट में कथित पीड़िता और उसके परिवार को हुए मानसिक और सामाजिक नुकसान का उल्लेख किया गया। साथ ही सरकार से परिवार को उचित सहायता प्रदान करने की सिफारिश की गई।
जांच समिति ने निष्कर्ष निकाला कि गर्ल्स कॉलेज में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, 'फर्जी घटना अशांति और सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बड़े दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा थी।'
रिपोर्ट में कॉलेज प्रबंधन की पेशेवर तरीके से स्थिति को संभालने में विफलता की आलोचना की गई, जिसमें ऐसी घटनाओं का सामना करने के लिए उचित प्रणाली और प्रोटोकॉल की कमी का उल्लेख किया गया।
पंजाब सरकार ने कॉलेज परिसर में कथित दुष्कर्म के खिलाफ छात्रों के बढ़ते विरोध को देखते हुए शुक्रवार को प्रांत के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया। साथ ही 600 से अधिक छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब सरकार ने कहा, 'सभी सार्वजनिक और निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शुक्रवार से रविवार तक बंद रहेंगे।'
हालांकि, पंजाब पुलिस के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए कई छात्रों को उनके माता-पिता से शपथ पत्र लेने के बाद रिहा कर दिया गया है।