पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को उनके कार्यालय से कथित तौर पर ऑडियो लीक मामले में चर्चा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (एनएससी) की बैठक की अध्यक्षता की। एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक ने बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय से शर्मनाक ऑडियो लीक की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस्तीफे की मांग की है।
बैठक में रक्षा, ऊर्जा, सूचना, आंतरिक, वित्त, मानवाधिकार और योजना मंत्री, सेवा प्रमुखों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, खुफिया संस्थानों के प्रमुखों ने बैठक में पीएम आवास और अन्य महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत जानकारी दी। पीएमओ ने बताया कि, "बैठक में ऑडियो लीक के मुद्दे की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह खान इसकी अध्यक्षता करेंगे।"
पीएमओ ने कहा कि परामर्श के बाद, एनएससी के प्रतिभागियों ने कानून मंत्रालय को साइबर सुरक्षा से संबंधित कानूनी ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक में भाग लेने वालों को सूचित किया गया कि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए प्रधानमंत्री आवास और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों, भवनों और मंत्रालयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन उपाय किए जा रहे हैं।
बता दें, गत सप्ताह पीएमओ के उच्च अधिकारियों के साथ हुई कथित गोपनीय बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया था जिसके बाद देश के शीर्ष कार्यालय की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। सोमवार को लीक कुछ ऑडियो रिकॉर्ड में सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को उप चुनाव की रणनीति के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है।
पाकिस्तान में हाल में होने वाले उप चुनावों को भीषण बाढ़ की वजह से स्थगित कर दिया गया था। मामले की जांच के लिए साझा जांच दल गठित किया गया है जिनमें सेना की खुफिया एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। शीर्ष खुफिया एजेंसियों द्वारा मामले में तैयार प्राथमिक रिपोर्ट को सुरक्षा मामलों पर गठित शीर्ष सैन्य एवं नागरिक निकाय एनएससी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।