पाक ने फिर की नापाक हरकत, गिलगित-बाल्टिस्तान में चीन को दिया खनन का अवैध ठेका

इतना ही नहीं इस्लामाबाद ने बीजिंग के साथ करोड़ों रुपये का अनुबंध भी किया है। यह अनुबंध दायमर डिविजन पर एक बड़े बांध के निर्माण के लिए किया गया है। जबकि यह इलाका कानूनी तौर पर भारत का है और पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है।

इमरान सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान में सोना, यूरेनियम और मोलिब्डेनम के खनन के लिए 2,000 से अधिक लीज अवैध तरीके से चीनी कंपनियों को दे दिए हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने पर्यावरण के मानदंडों की भी परवाह नहीं की।

यूकेपीएनपी के मुख्य प्रवक्ता ने किया खुलासा
अवैध खनन के मामले का खुलासा निर्वासित नेता और गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र के एक प्रमुख राजनीतिक संगठन यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) के मुख्य प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने किया है। नासिर अजीज ने कहा कि 'हम अगले महीने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की पाकिस्तान की इस साजिश का पदार्फाश करेंगे।'

नासिर अजीज ने कहा कि इस अनुबंध के लिए इमरान सरकार ने पाकिस्तान के संविधान का भी उल्लंघन किया है। अजीजी ने पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 257 का हवाला देते हुए कहा कि इस्लामाबाद में सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का कोई अधिकार नहीं है।

गिलगित-बाल्टिस्तान को लूटने में लगे हैं पाकिस्तान और चीन
अजीज ने आरोप लगाया कि, गिलगित-बाल्टिस्तान की संरचना को गिराया जा रहा है। मीडिया इस बारे में खबर प्रकाशित नहीं कर सकती। गिलगित-बाल्टिस्तान के लिए जो लोग आवाज उठाते हैं, उन्हें सजा दी जाती है। ऐसी स्थिति में जब कोई किसी करार का विरोध नहीं कर सकता तो शुद्ध संसाधनों को लूटा जा रहा है। पाकिस्तान, चीन के हाथों का खिलौना बन चुका है।

यूकेपीएमपी के नेता ने कहा कि स्थानीय लोगों से किसी तरह की राय नहीं ली जाती है। उनके विचार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय कानूनी दिशानिर्देशों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र को बताएंगे कि उत्तरी इलाके के गिलगित-बाल्टिस्तान और दिमार में मीडिया को नियंत्रित करके रखा गया है और इसे पाकिस्तान के अधिकारी नियंत्रित कर रहे हैं।