अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ओरेगन राज्य में नेशनल गार्ड के 200 सदस्यों की तैनाती कर रहा है। उन्हें आव्रजन (इमिग्रेशन) अधिकारियों और सरकारी भवनों की सुरक्षा में तैनात किया जा रहा है। रविवार को राज्य के नेताओं को रक्षा मंत्रालय की ओर से सूचना ज्ञापन मिले, जिनमें यह जानकारी दी गई।
राज्य के नेताओं की आपत्ति के बावजूद ओरेगन नेशनल गार्ड की तैनाती की जा रही है। पिछले साल लॉस एंजिल्स में भी इसी तरह की तैनाती की गई थी, जब वहां निर्वासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालांकि, यह तैनाती उससे काफी छोटी है। व्हाइट हाउस की ओर से इसको लेकर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों से संपर्क किया गया। लेकिन किसी ने भी इन ज्ञापन की सत्यता की पुष्टि या खंडन नहीं किया।
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की थी कि वह पोर्टलैंड (ओरेगन का सबसे बड़ा शहर) में सैनिक भेजेंगे। राज्य की गवर्नर टीना कोटेक ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति से बात कर इस तैनाती का विरोध किया। टीना डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने कहा, ओरेगन हमारा घर है, कोई सैन्य निशाना नहीं।
राज्य के अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड ने कहा कि वह संघीय कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे, जिसमें वह ट्रंप पर अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कार्रवाई करने का आरोप लगाएंगे। उन्होंने कहा, जो हम देख रहे हैं, वह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए नहीं है। यह राष्ट्रपति की ओर से राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश है, जो कानून-व्यवस्था के नाम पर मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया, यह दस्तावेज राष्ट्रपति के निर्देश को लागू करता है।
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ज्ञापन में स्पष्ट रूप से पोर्टलैंड का नाम नहीं लिया गया। लेकिन ट्रंप ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम के अनुरोध पर रक्षा मंत्रालय को यह निर्देश दिया है कि पोर्टलैंड और आव्रजन एवं सीमा शुल्क (आईसीई) केंद्रों की सुरक्षा के लिए सैनिक भेजे जाएं, जो घरेलू आतंकवादी हमलों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, मैं जरूरत पड़ने पर पूरी शक्ति के इस्तेमाल की अनुमति भी दे सकता हूं।