विपक्षी गठबंधन: केपी ओली सरकार की असांविधानिक गतिविधियों का न करें समर्थन

नेपाल कोर्ट की संविधान पीठ ने संसद के निचले सदन को भंग करने के लिये दायर 30 रिट याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई की थी। इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख रविवार 30 मई तय की थी। राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने 22 मई को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा को पांच महीने में दूसरी बार भंग कर दिया था।

उन्होंने प्रधानमंत्री ओली की सलाह पर 12 और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी। विपक्षी दलों के संयुक्त बयान के अनुसार, हमने 149 सांसदों के समर्थन से प्रधानमंत्री पद का दावा पेश किया था। सरकार इस तरह सदन को भंग करने का फैसला नहीं ले सकती।