ऐसे संकेत हैं कि नेपाल के सत्ताधारी गठबंधन के बीच मंत्री पद के बंटवारे पर मोटी सहमति बन गई है। इसके तहत यह तय हुआ है कि किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे। लेकिन उन दलों के अंदर से किन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, अभी इस बारे में फैसला नहीं हुआ है।
सत्ताधारी गठबंधन के बड़े नेताओं की बुधवार को बैठक हुई। इसमें गठबंधन में शामिल सभी नौ पार्टियों ने हिस्सा लिया। इसी बैठक में मंत्री पद के बंटवारे पर रजामंदी बनी। बैठक के बाद नेपाली कांग्रेस के एक नेता ने मीडियाकर्मियों को बताया कि बैठक में मंत्रियों की संख्या पर सहमति बनने के बाद प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने प्रस्ताव रखा कि कौन-सा मंत्रालय किस दल को मिलेगा, इस बारे में फैसला उन पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने गुरुवार को फिर से गठबंधन नेताओं की बैठक का सुझाव दिया और कहा कि उस बैठक में वे नए मंत्रियों और उनके विभागों की एक सूची पेश करेंगे। दहल ने कहा कि उस पर विभिन्न दल अपने सुझाव दे सकते हैं।
खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं। जबकि गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस इस मंत्रालय पर अपना दावा जता रही है। अब इस बात पर सहमति बनने के संकेत हैं कि नेपाली कांग्रेस को विदेश मंत्रालय मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की प्रस्तावित भारत यात्रा तक यह विभाग उनके पास ही रहेगा। दहल की भारत यात्रा का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है।
गठबंधन में शामिल जनता समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ ने अखबार काठमांडू पोस्ट से कहा- ‘सिद्धांत रूप में हम सहमत हो गए हैं कि किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे। गुरुवार की बैठक में विभागों के बारे में भी फैसला हो जाएगा।’
अब तक बनी सहमति के मुताबिक नेपाली कांग्रेस को आठ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओइस्ट सेंटर) को पांच, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड सोशलिस्ट) और जनता समाजवादी पार्टी को दो-दो, और बाकी पार्टियों को एक-एक मंत्री पद मिलेगा। बाकी पार्टियों में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, और नेपाल सोशलिस्ट पार्टी शामिल हैँ।
सहमति यह बनी है कि किसी पार्टी से कौन मंत्री बनेगा, यह तय करने का अधिकार उसी पार्टी को दिया जाएगा। इसे देखते हुए नेपाली कांग्रेस ने अपनी एक खास बैठक बुलाई है, जिसमें उसकी तरफ से मंत्री बनने वाले नेताओं के नाम तय किए जाएंगे। बताया जाता है कि नेपाली कांग्रेस को विदेश मंत्रालय के अलावा, रक्षा, वित्त, उद्योग, विधि, संसदीय मामले, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और ऊर्जा मंत्रालय मिलेंगे।
इसके पहले हफ्तों तक सत्ताधारी गठबंधन में सत्ता के बंटवारे को लेकर टकराव बना हुआ था। सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने इस मुद्दे पर कई बैठकें की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी थी। इस कारण मंत्रिमंडल का विस्तार टला रहा था। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल कई बार कहा कि अब बिना देर किए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लेकिन बुधवार तक वे ऐसा नहीं कर पाए। अब खबर है कि दहल ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारी शुरू की।