नेपाल की कार्यवाहक केपी शर्मा ओली सरकार ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से देश की संसद की बैठक 7 मार्च को बुलाने की सिफारिश की है। हाल ही में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने संसद के निचले सदन को बहाल किया है। पीएम ओली की सिफारिश पर दिसंबर 2020 में राष्ट्रपति ने संसद भंग कर उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने व चुनाव कराने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार के लिए शुक्रवार को ओली कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रपति को संसद की बैठक बुलाने का आग्रह किया गया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने संसद के निचले सदस्य को बहाल करने का आदेश देने के साथ ही 13 दिन में उसकी बैठक बुलाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 20 दिसंबर के बाद ओली सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को भी निरस्त करने का आदेश दिया है।