सूक्ष्म वित्तपोषण के अग्रणी यूनुस (83 वर्षीय) ने 2006 में गरीबी विरोधी अभियान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता था, जिससे बांग्लादेश को अपने ग्रामीण बैंक के जरिए 'सूक्ष्म ऋण का घर' होने की ख्याति मिली, जिसे उन्होंने 1983 में स्थापित किया था।
170 से अधिक वैश्विक नेताओं और नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने प्रधानमंत्री हसीना को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उनसे यूनुस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को रद्द करने का आग्रह किया गया। हस्ताक्षरकर्ताओं में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून, अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और 100 से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता शामिल हैं।
उन्होंने कहा, मौजूदा समय में मानवाधिकारों के लिए जो खतरे हमें चिंतित करते हैं, उनमें से एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस का मामला है। हम इस बात से चिंतित हैं कि उन्हें हाल ही में लगातार न्यायिक उत्पीड़न का निशाना बनाया गया है।
उन्होंने कहा, हमें भरोसा है कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोधी और श्रम कानून के मामलों की गहन समीक्षा से वह बरी हो जाएंगे। हिलेरी ने यूनुस के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से 'उनके उत्पीड़न को खत्म करने' के लिए अभियान चलाने की अपील की। अर्थशास्त्री यूनुस वित्तीय और श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोपों में कई अदालती मामलों का सामना कर रहे हैं।
हिलेरी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर पर अपने पोस्ट में लिखा, 'महान मानवतावादी और नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की जरूरत के समय में उनका समर्थन करने के लिए मैं और 160 से अधिक अन्य वैश्विक नेता खड़े हैं।' अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन ने लिखा, 'उनके उत्पीड़न को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन में शामिल हों।'
हसीना ने सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए सुझाव दिया कि अंतरराष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों को यूनुस के खिलाफ आरोपों की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों को भेजना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि विशेषज्ञों की समीक्षा से उनके खिलाफ और आरोपों का खुलासा होगा और बांग्लादेश की न्यायपालिका स्वतंत्र है। यूनुस पर बयान के लिए 'भीख मांगने' का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, 'अगर इन सज्जन (डॉ. यूनुस) में इतना आत्मविश्वास होता, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया होता, तो वह उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बयान के लिए भीख नहीं मांग रहे होते।'
अर्थशास्त्री अस्पष्ट कारणों से मौजूदा सरकार के साथ लंबे समय से विवाद में थे। हसीना के नेतृत्व वाले प्रशासन ने 2008 में सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ कई जांच शुरू की थीं।