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मेटा पर जुर्माना: अदालत के आदेश पर चुकाने होंगे 25 बिलियन डॉलर, ट्रंप से जुड़े डाटा 'लीक' का मामला क्या?

Thu, 22 Oct 2026 12:08 AM IST
ज्योति भास्कर टेक डेस्क, अमर उजाला, न्यू मेक्सिको।

सार

न्यू मेक्सिको की अदालत ने मेटा प्लेटफॉर्म्स पर 25 अरब डॉलर का भारी जुर्माना लगाया। कंपनी पर यूजर्स डेटा में धोखाधड़ी और भ्रामक बयान देने का आरोप था। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल से जुड़ा यह मामला और मेटा के खिलाफ दूसरा बड़ा फैसला।
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मेटा को चुकाना होगा जुर्माना - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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न्यू मेक्सिको की एक अदालत ने मेटा प्लेटफॉर्म्स को 25 अरब डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। बुधवार को एक जूरी ने पाया कि कंपनी ने उपभोक्ताओं को गुमराह किया था। यह मामला डोनाल्ड ट्रंप के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान से जुड़ा है। आरोप था कि एक राजनीतिक परामर्श फर्म ने लाखों फेसबुक यूजर्स का डाटा उनकी सहमति के बिना प्राप्त किया। जूरी ने आरोपों को सही पाया।

राज्य के अटॉर्नी जनरल ने 2021 में मेटा पर मुकदमा दायर किया था। यह खुलासा हुआ था कि ब्रिटिश राजनीतिक परामर्श फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने थर्ड-पार्टी एप के जरिये करीब 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का निजी डाटा एकत्र किया था। राज्य ने मेटा पर न्यू मेक्सिको में फेसबुक यूजर्स से झूठ बोलने का आरोप लगाया था। यह झूठ डाटा तक पहुंच, हेट स्पीच और गलत सूचना को संभालने और अन्य आंतरिक नीतियों के बारे में था।

मेटा पर 2.35 लाख करोड़ का जुर्माना क्यों?

  • डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार से जुड़ी एक कंपनी ने 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लाखों फेसबुक यूजर्स का डाटा उनकी सहमति के बिना हासिल किया।
  • न्यू मेक्सिको में मुकदमे के दौरान जज बोले- कानून के आधार पर 20.67 लाख करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना बनता था, लेकिन उन्होंने इसे घटाकर 2.35 लाख करोड़ रुपये कर दिया।
  • न्यायाधीश जस्टिस फ्रांसिस मैथ्यू ने आदेश में लिखा कि फेसबुक की यह मनमानी और गलत तौर-तरीके वर्षों से चले आ रहे थे और कंपनी के मुख्य व्यावसायिक कामकाज से जुड़े हुए थे। 
  • जूरी ने पाया था कि कंपनी की ओर से मामले में दिए गए 29 में से 26 बयान भ्रामक थे। 
  • जूरी के अनुसार, जितने भी फेसबुक यूजर्स या राज्य के निवासी इन भ्रामक बयानों के दायरे में आए, उसके आधार पर कंपनी ने राज्य के उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के 43 लाख से अधिक उल्लंघन किए।

क्या था कैम्ब्रिज एनालिटिका डाटा स्कैंडल?

राज्य के अनुसार, कंपनी जानती थी कि थर्ड पार्टी को यूजर्स के निजी डाटा तक व्यापक पहुंच थी। मेटा ने हेट स्पीच या अन्य हानिकारक सामग्री को भी बर्दाश्त किया। ऐसा तब किया गया जब इससे कंपनी को आर्थिक लाभ होता था। जूरी ने 25 सितंबर को पाया कि कंपनी और उसके नेतृत्व द्वारा दिए गए 29 बयानों में से 26 भ्रामक थे। उन्होंने कहा कि कंपनी ने न्यू मेक्सिको के उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के 43 मिलियन से अधिक उल्लंघन किए थे। यह संख्या फेसबुक यूजर्स या न्यू मेक्सिको के निवासियों की संख्या पर आधारित थी।

मेटा पर क्या आरोप लगे और जूरी ने क्या पाया?

न्यू मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल राऊल टोरेज़ ने फैसले के बाद पत्रकारों को बताया कि राज्य का कानून प्रति उल्लंघन 5000 डॉलर तक के जुर्माने की अनुमति देता है। यह सारा पैसा न्यू मेक्सिको के स्कूल सिस्टम में जाएगा। 1 अक्तूबर को एक सुनवाई में, न्यू मेक्सिको की वकील रैंडी मैकगिन ने 35 अरब डॉलर से 40 अरब डॉलर के बीच जुर्माना लगाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह अमेरिकी संविधान के ड्यू प्रोसेस और जूरी के फैसले से समर्थित होगा। मैकगिन ने कहा कि अदालत को मेटा से उसी भाषा में बात करनी चाहिए जो वह समझती है, यानी पैसा।

क्या यह मेटा के खिलाफ पहला फैसला है?

अदालत में दायर दस्तावेज में, मेटा ने जुर्माने को 3.45 अरब डॉलर तक सीमित करने का आग्रह किया। कंपनी ने कहा कि अधिक जुर्माना राज्य से कारोबार को डराने का जोखिम पैदा करेगा। मेटा ने दावा किया कि वह यूजर्स का डाटा नहीं बेचती है। न्यू मेक्सिको यह साबित नहीं कर पाया कि किसी उपभोक्ता को वास्तव में गुमराह किया गया था। यह फैसला न्यू मेक्सिको राज्य द्वारा मेटा प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सांता फे जूरी का छह महीने में दूसरा फैसला था। मार्च में समाप्त हुए पहले मुकदमे में, सांता फे जूरी ने पाया था कि मेटा ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर युवा यूजर्स की सुरक्षा के बारे में गुमराह किया था। कंपनी को 375 मिलियन डॉलर का नागरिक जुर्माना देने का आदेश दिया गया था। उस मुकदमे के दूसरे चरण के बाद, एक न्यायाधीश ने कंपनी को किशोर मानसिक स्वास्थ्य के लिए न्यू मेक्सिको फंड में 567 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया। साथ ही मेटा को न्यू मेक्सिको में किशोर फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स की सुरक्षा के लिए उपाय लागू करने का भी आदेश दिया गया।

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