इटली की सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने भाजपा को लेकर यूरोपीय सोशलिस्ट नेता जियाकोमो फिलिबेक की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। डेबोरा ने कहा, ''भारत के अपने राजनीतिक संस्थान और न्यायपालिका हैं। देश के आंतरिक राजनीतिक विवादों का समाधान लोकतांत्रिक व्यवस्था और तय नियमों के तहत होना चाहिए।''
बर्गामिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि किसी मित्र देश की घरेलू राजनीतिक बहस में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों का हस्तक्षेप उचित नहीं है। उन्होंने यह टिप्पणी यूरोपीय सोशलिस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स समूह के प्रतिनिधि जियाकोमो फिलिबेक के बयान के जवाब में की। फिलिबेक ने हैदराबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आयोजित भारत समिट में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था, "वोट चोर, गद्दी छोड़।"
मतदाता सूची में संशोधन को लेकर दिया बयान
बर्गामिनी ने कहा कि फिलिबेक की टिप्पणी भारतीय विपक्ष की ओर से सत्तारूढ़ गठबंधन की मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना के बीच आई है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची से दोहरी प्रविष्टियां, मृत लोगों के नाम और दूसरे स्थानों पर जा चुके लोगों के नाम हटाना है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और आरोप लगाने की आजादी है, लेकिन उसे अपने आरोपों के समर्थन में सबूत भी देने चाहिए।
भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने पर उठाए सवाल
इटली की सांसद ने कहा कि भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। ऐसे में भारत जैसे मित्र देश की घरेलू राजनीतिक बहस में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।
बर्गामिनी ने यूरोपीय प्रतिनिधियों की ओर से भारत को लोकतंत्र पर सलाह दिए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय लोगों के रूप में, हमें एक ऐसे देश को लोकतंत्र के बारे में सबक सिखाना अनुचित लगता है जिसमें 97 करोड़ मतदाताओं को वोट डालने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा, "भारत के अपने राजनीतिक संस्थान और न्यायपालिका हैं। किसी भी तरह के विवाद का समाधान लोकतंत्र के स्थापित नियमों के अनुसार होना चाहिए।"
फिलिबेक ने राहुल गांधी और कांग्रेस का किया था समर्थन
दरअसल, यूरोपीय सोशलिस्ट्स पार्टी (पीईएस) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने भारत समिट 2026 के दौरान भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बताया था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़ा होना जरूरी है।
फिलिबेक ने एएनआई से बातचीत में कहा था कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भारत में लोकतंत्र से जुड़ी चुनौतियों की ओर दुनिया का ध्यान खींचने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि यूरोपीय सोशलिस्ट्स पार्टी, कांग्रेस और दुनिया के दूसरे राजनीतिक संगठन सामाजिक न्याय, जलवायु न्याय, मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा हैं।
भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाया विदेशी हस्तक्षेप मांगने का आरोप
इस मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी प्रदीप भंडारी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर राहुल गांधी पर भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की मांग करने का आरोप लगाया। भंडारी ने दावा किया कि राहुल गांधी विदेशी मदद से सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उन पर भारत में अस्थिरता चाहने वाली विदेशी ताकतों के लिए काम करने का आरोप भी लगाया।
70 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया भारत समिट में हिस्सा
कांग्रेस की ओर से आयोजित भारत समिट 2026 में करीब 70 देशों के एक हजार प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और विचारकों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में वैश्विक भू-राजनीति, लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रगतिशील राजनीति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।