विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक) के सदस्य देशों को आतंकवाद व हिंसक उग्रवाद का मुकाबला सामूहिक रूप से करना चाहिए। जयशंकर ने विशेष रूप से संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को तेज करने एवं इसे विस्तार देने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में जयशंकर ने यह भी कहा कि बंदरगाह केंद्रों, नौका सेवाओं, तटीय जहाजरानी, ग्रिड कनेक्टिविटी और मोटर वाहनों की आवाजाही पर सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने ट्वीट किया, अंतरराष्ट्रीय अपराध, साइबर हमले और मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एकजूटता जरूरी है। जयशंकर ने कहा, इस मकसद के लिए सक्रिय व्यापार सहयोग और साझा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेंगे।
जयशंकर ने कहा कि उन्हें बुधवार को शिखर सम्मेलन में ‘चार्टर और मास्टर प्लान’ को अपनाए जाने की उम्मीद है। भारत और श्रीलंका के अलावा बिम्स्टेक के बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान सदस्य हैं।
वर्चुअल सम्मेलन में आज शामिल होंगे पीएम मोदी
बिम्स्टेक समूह के अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को बिम्स्टेक समूह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान सदस्य देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।
रुकी सर्जरी शुरू कराने के लिए की मदद की पेशकश
श्रीलंका में वित्तीय संकट के बीच चिकित्सा सुविधाओं में कमी के चलते निलंबित हुई सर्जरी की खबर के बारे में पता लगते ही जयशंकर ने यहां भारतीय उच्चायुक्त से श्रीलंका के अस्पताल की मदद करने के लिए कहा। कैंडी के मध्य जिले के पेराडेनिया अस्पताल के निदेशक ने दवाओं की कमी के कारण सभी नियमित सर्जरी अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा की थी।
भाजपा का सामाजिक न्याय सप्ताह 6 अप्रैल से
भाजपा अपने स्थापना दिवस छह अप्रैल से 14 अप्रैल डॉ. आंबेडकर जयंती तक सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। सांसदों को इस दौरान अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम करने और डॉ. आंबेडकर से जुड़े तीर्थस्थलों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा संसदीय दल की बैठक में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सरकार गरीब कल्याण के लिए है। गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हमारा मुख्य एजेंडा है। हाल ही में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की समयसीमा छह महीने बढ़ाई है। गरीब योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, सभी सांसद अपने क्षेत्र में लगातार कार्यक्रम करें।