विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को टोक्यो में चौथे '2+2' संवाद के लिए जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी से मुलाकात की। इस बीच दोनों देशों के बीच अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। बैठक में दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक, सैन्य अभ्यास, रक्षा उपकरणों के निर्माण और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की।
एस. जयशंकर ने वैश्विक हालात पर क्या कहा?
विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था को कई झटकों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें दो बड़े चल रहे संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और कोविड-19 महामारी के बाद के प्रभाव शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन हालात ने ऊर्जा, व्यापार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। 'ऐसे में, जब हम इन मोर्चों पर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे जैसी भरोसेमंद और ठोस साझेदारियां और भी अहम हो जाती हैं।' रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्ष का असर उनके अपने क्षेत्रों से कहीं आगे तक गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुए हैं।
चोक पॉइंट्स पर क्या कहा?
मंत्री ने कहा, 'हमने कनेक्टिविटी, संसाधनों, सेवाओं, सप्लाई चेन और मार्केट शेयर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में भी बात की।' उन्होंने आगे कहा कि इनमें से कई घटनाक्रमों का राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। जयशंकर ने कहा, 'लचीलापन मजबूत करने और नए विकल्पों की तलाश करने को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। खाड़ी क्षेत्र के अनुभवों का जिक्र करते हुए, जयशंकर ने कनेक्टिविटी और 'चोक पॉइंट्स' (संवेदनशील रास्तों) को लेकर बढ़ती चिंताओं की ओर भी इशारा किया। उन्होंने समुद्री व्यापार के सुचारू रूप से चलने को सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।
मंत्री ने कहा, 'यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि समुद्री व्यापार, जो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य का मुख्य आधार है, सुचारू रूप से चलता रहे। हमारा समुद्री सहयोग इसमें एक बड़ा बदलाव ला सकता है।' यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया के प्रमुख शिपिंग मार्गों (जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य भी शामिल है) पर व्यापारिक जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इन हमलों में कई भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। सुरक्षा की इस स्थिति ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों से होने वाले समुद्री व्यापार की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
राजनाथ सिंह ने रक्षा साझेदारी को लेकर क्या बताया?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक में दोनों देशों ने आपसी हित से जुड़े कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि एशिया के दो मजबूत लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि साल 2027 भारत और जापान दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस साल दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होंगे।
राजनाथ सिंह ने अगस्त 2025 में हस्ताक्षरित सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भारत में आयोजित 'वीर गार्जियन-26' सैन्य अभ्यास में पहली बार जापान की एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों की भागीदारी पर भी संतोष जताया।
समुद्री और हवाई सुरक्षा को लेकर क्या सहमति बनी?
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान ने समुद्री और हवाई सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसमें समुद्री और हवाई क्षेत्र की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान और जरूरी सूचनाओं को साझा करना शामिल है। उन्होंने कहा कि दोनों देश 'यूनिकॉर्न' परियोजना से जुड़े समझौतों पर जल्द आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ ही 'जापान के साथ डिजाइन, भारत में निर्माण' के तहत रक्षा उद्योग में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
दोनों देशों ने पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीक, मिसाइल तकनीक और अन्य विशेष रक्षा तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग तेज करने पर सहमति जताई। इसके अलावा, नौसैनिक जहाजों की मरम्मत से जुड़ा समझौता जल्द पूरा करने और समुद्री सुरंगों का पता लगाने तथा उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।