डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
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एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएआईडी) के कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज कार्ल निकोल्स ने निर्णय लिया कि यूएसएआईडी के कुछ कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी को उनके पदों से हटाया जा सकता है और विदेशों में काम कर रहे कर्मचारियों को 30 दिन की समयसीमा में सरकारी खर्च पर अमेरिका लौटने के लिए कहा जा सकता है।
बता दें कि यह निर्णय कर्मचारियों द्वारा यूनियनों के माध्यम से दायर किए गए मुकदमे के बाद आया। कर्मचारियों का कहना है कि एजेंसी को बंद करने की प्रक्रिया में जल्दबाजी ने विदेशों में तैनात कुछ कर्मचारियों को आपातकालीन संचार प्रणालियों से अलग कर दिया है, जिससे उनका संपर्क टूट गया है। इनमें से कुछ कर्मचारी कांगो जैसे स्थानों में तैनात हैं, जहां राजनीतिक हिंसा का खतरा है।
ट्रंप प्रशासन ने तेज की प्रक्रिया
ट्रंप प्रशासन ने एजेंसी के बेकार होने का दावा करते हुए
यूएसएआईडी को समाप्त करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया था। हालांकि, कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो उच्च जोखिम वाले देशों में काम कर रहे हैं।
कर्मचारियों ने दाखिल हलमफनामे में दी जानकारी
मामले में कर्मचारियों ने अदालत में हलफनामे दाखिल किए, जिसमें बताया गया कि गर्भवती महिलाओं को खराब चिकित्सा देखभाल का सामना करना पड़ा और उन्हें देश से बाहर जाने में कठिनाई हो रही थी। कुछ कर्मचारियों ने यह भी बताया कि उन्हें ट्रंप प्रशासन द्वारा चिकित्सा निकासी की अनुमति में देरी की वजह से गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।
यूएसएआईडी ने जारी किया बयान
यूएसएआईडी ने कहा कि वह कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है और उनकी देखभाल की जा रही है। हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सरकार से पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और उन्हें अनिश्चितता में छोड़ दिया गया है। इस मामले में अभी भी कई मुकदमे चल रहे हैं, जो यूएसएआईडी के कर्मचारियों की स्थिति और उनके भविष्य को लेकर चिंता जताते हैं।
एलन मस्क की भूमिका
ट्रंप प्रशासन और अरबपति एलन मस्क से जुड़े सरकारी दक्षता विभाग ने यूएसएआईडी को बंद करने के लिए तेज़ी से कदम उठाने का समर्थन किया है, यह कहते हुए कि इस एजेंसी का काम बेकार है और यह राष्ट्रपति के एजेंडे से मेल नहीं खाता।