ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफेल ग्रोसी के एक बयान की आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि परमाणु गतिविधियों के सत्यापन के मामले में इस्राइल और ईरान के प्रति कोई "दोहरा मापदंड" नहीं अपनाया जा रहा है। बघाई ने सवाल उठाया कि परमाणु हथियार होने के बावजूद इस्राइल व्यापक परमाणु सुरक्षा उपायों (न्यूक्लियर सेफगार्ड्स) के दायरे से बाहर क्यों है।
एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, बघाई ने ग्रोसी के उस दावे को चुनौती दी कि दोनों देशों के साथ अलग-अलग बर्ताव का कारण 'परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की संधि' (एनपीटी) के तहत उनकी अलग-अलग स्थिति है।
बघाई ने क्या कहा?
ग्रोसी का हवाला देते हुए, बघाई ने कहा, ' आईएईए के महानिदेशक ग्रोसी ने कहा है कि इसमें कोई दोहरा मापदंड नहीं है। अगर इस्राइल एनपीटी का सदस्य देश होता और मैं ईरान और इस्राइल के साथ अलग-अलग बर्ताव कर रहा होता, तब इसे दोहरा मापदंड कहा जा सकता था'। इस टिप्पणी का जवाब देते हुए, ईरानी प्रवक्ता ने तर्क दिया कि केवल औपचारिक कानूनी स्थिति के आधार पर अंतर करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की दिशा में काम करने की आईएईए की व्यापक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
बघाई ने कहा, 'यह जवाब औपचारिक कानूनी दर्जे को संस्थागत जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ मिला देता है। असली सवाल यह है कि नरसंहार करने वाली एक कब्जा करने वाली सत्ता, जिसके पास परमाणु हथियार हैं। वह व्यापक सुरक्षा उपायों के दायरे से बाहर क्यों है?। इस असमानता को 'परमाणु अप्रसार व्यवस्था' के घोषित उद्देश्यों के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है?'
क्या आरोप लगाया?
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ग्रोसी ने मध्य पूर्व पर 1995 के उस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया है, जिसे अमेरिका, रूस और यूनाइटेड किंगडम के समर्थन से अपनाया गया था। इस प्रस्ताव में क्षेत्र के सभी देशों से बिना किसी अपवाद के एनपीटी (परमाणु अप्रसार संधि) में शामिल होने और अपनी सभी परमाणु सुविधाओं को व्यापक आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत लाने के लिए कहा गया था।
2000 के एनपीटी समीक्षा सम्मेलन को लेकर क्या कहा?
बघाई ने 2000 के एनपीटी समीक्षा सम्मेलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव उन समझौतों का एक अहम हिस्सा था, जिनकी वजह से एनपीटी को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाना संभव हो सका। उन्होंने तर्क दिया कि इस्राइल के परमाणु दर्जे का मुद्दा कोई नई राजनीतिक मांग नहीं है, बल्कि यह उन ऐतिहासिक प्रतिबद्धताओं और समझ का हिस्सा है, जिन पर परमाणु अप्रसार व्यवस्था टिकी हुई है।
उन्होंने कहा, 'आईएईए इस औपचारिक अंतर का हवाला देकर उन सवालों को खारिज नहीं कर सकता, जो एनपीटी के सार्वभौमिक न हो पाने और इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में परमाणु सुरक्षा को लेकर पैदा हुई असमानता के बारे में उठाए गए हैं।'
एजेंसी के रवैये पर क्या सवाल उठाया?
एजेंसी के रवैये पर सवाल उठाते हुए, बघाई ने कहा कि एनपीटी (परमाणु अप्रसार संधि) का सदस्य न होने के कारण इस्राइल को इस संधि में शामिल होने और व्यापक सुरक्षा उपायों को स्वीकार करने की मांगों से छूट नहीं मिलनी चाहिए। बघाई ने ग्रोसी पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने यूक्रेन और ईरान में परमाणु सुविधाओं से जुड़ी घटनाओं पर अलग-अलग रवैया अपनाया। उन्होंने इस संदर्भ में ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर आईएईए प्रमुख की टिप्पणियों का हवाला दिया।
उन्होंने बताया कि ग्रोसी ने यूक्रेन की परमाणु सुविधा के अंदर या उसके आसपास हुई हिंसक कार्रवाइयों की स्पष्ट रूप से निंदा की थी और कहा था, 'मैं संयंत्र के अंदर या उसके आसपास किसी भी हिंसक कार्रवाई की निंदा करता हूं।' हालांकि, बघाई का आरोप है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका-इस्राइल के हमलों के बाद ग्रोसी का रुख बदल गया। उन्होंने कोई स्पष्ट निंदा करने के बजाय बस इतना कहा कि परमाणु सुविधाओं पर हमला नहीं किया जाना चाहिए।
क्या इस्राइल के पास परमाणु हथियार है?
बता दें कि इस्राइल ने कभी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, हालांकि कुछ इस्राइली अधिकारियों ने पहले ऐसे संकेत दिए हैं जिनसे पता चलता है कि उनके पास परमाणु हथियार हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह माना जाता है कि इस्राइल के पास परमाणु हथियारों का जखीरा मौजूद है।