वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में शामिल की गई हैं। रश्मि को दुनियाभर 25 कर विशेषज्ञों के समूह में जगह मिली है। यह समिति 2021 से 2025 तक के लिए बनाई गई है।
दास मंत्रालय में राजस्व विभाग में केेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में संयुक्त सचिव हैं। उनके अलावा समिति में नाइजीरिया, चिली, दक्षिण कोरिया, मलावी, मैक्सिको, आयरलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, अंगोला, रूस, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, स्वीडन और चीन के भी सदस्य हैं।
नए सदस्यों की पहली बैठक अक्तूबर, 2021 में होनी है। इस समिति को आम तौर पर कर मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की संयुक्त राष्ट्र समिति कहा जाता है। यह वैश्विक व्यापार और निवेश की हकीकत के अनुकूल मजबूत और अधिक भविष्योन्मुखी कर नीतियों को आगे बढ़ाने की दिशा में राष्ट्रों का मार्गदर्शन करती है।
यह डिजिटल हो रही अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के स्तर में आ रही गिरावट में तेजी को देखते हुए अहम सुझाव देती है। नई समिति के सदस्य दोहरे कराधान समझौतों, हस्तांतरण मूल्यों और कर विवादों से बचाव, डिजिटल अर्थव्यवस्था को कर दायरे में लाने का भी सुझाव देते हैं।