माल्या की मुश्किलें बढ़ीं : लंदन में भगोड़े कारोबारी की संपत्ति से कर्ज वसूली चाहते हैं भारतीय बैंक

चीफ इंसॉल्वेंसी एंड कंपनी कोर्ट (आईसीसी) जज माइकल ब्रिग्स के समक्ष सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने विशेषज्ञ गवाहों के तौर पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेश किया। बैंकों ने कहा कि उन्हें इस मामले में भारतीय परिसंपत्तियों पर दी गई सिक्योरिटी को छोड़ने का अधिकार है। सिक्योरिटी छोड़ने के बाद बैंक लंदन में माल्या की संपत्ति से कर्ज की वसूली कर सकेंगे।

माल्या के वकील ने कहा, बैंकों का पैसा सार्वजनिक संपत्ति 
विजय माल्या के वकील ने दलील दी कि भारत में सरकारी बैंकों का पैसा निजी नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति है। ऐसे में उन्हें सिक्योरिटी छोड़ने का अधिकार नहीं है। बैंकों की ओर से अधिवक्ता मार्सिया शेकरडेमियन ने कहा, ''एक वाणिज्यिक इकाई होने के नाते यह बैंकों का अधिकार है कि वे अपने पास रखी गई सिक्योरिटी को लेकर क्या फैसला लेते हैं।'' 

इस मामले में मार्सिया ने वीडियो लिंक के जरिये माल्या की ओर से पेश हुए सेवानिवृत्त जस्टिस दीपक वर्मा से सवाल पूछे। जस्टिस वर्मा का कहना है कि भारतीय बैंक अपनी सिक्योरिटी छोड़कर ब्रिटिश कानून के हिसाब से बैंक्रप्सी ऑर्डर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। वहीं बैंकों की तरफ से सेवानिवृत्त जस्टिस गोपाला गौड़ा ने कहा कि अपना बकाया वसूलने के लिए बैंकों के पास सिक्योरिटी छोड़ने का पूरा अधिकार है।

मामले की सुनवाई नए साल में होगी
लंदन हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच विवाद की स्थिति भी बन गई थी। अब मामले की सुनवाई नए साल में होगी। सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है।