उन्होंने कहा,'भारत हर संभव क्षेत्र में श्रीलंका को विकासात्मक सहायता प्रदान करना जारी रखेगा।' इस दौरान भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले भी संसद में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि चार मुख्य क्षेत्रों खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, मुद्रा समर्थन और दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों के आगे बढ़ने की उम्मीद है।
इस मौके पर श्रीलंका के संसदीय अध्यक्ष महिंदा यापा अबेवर्देना ने कहा कि आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से संबंधों को और बढ़ाया जा सकता है, जिन्हें संसदीय मैत्री संघ का इस्तेमाल करके लागू किया जा सकता है। सांसदों ने श्रीलंका के लिए भारत की आर्थिक मदद का आभार जताते हुए कहा कि पिछले साल यह द्वीप राष्ट्र सबसे खराब आर्थिक संकट में फंस गया था।
भारत ने श्रीलंका को चार अरब डॉलर से अधिक की सहायता की पेशकश की थी, जो मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं और ईंधन के आयात को वित्त पोषित करता है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट ने जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था, जिसने पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को अपदस्थ करने के लिए मजबूर किया।