संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026-28 के लिए भारत को मानवाधिकार परिषद का सदस्य चुन लिया है। तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का चुनाव निर्विरोध हुआ। इस तरह भारत अब तक इस निकाय में 7वीं बार चुना गया है।
चुनाव की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि यह भारत की मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है और सभी देशों का समर्थन के लिए आभार प्रकट किया।
क्या है मानवाधिकार परिषद?
मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है जिसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं। इसका गठन 2006 में यूएन महासभा द्वारा किया गया था। इसी वर्ष भारत पहली बार इसका सदस्य चुना गया था। परिषद का मुख्य कार्य दुनियाभर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, सदस्य देशों में उनकी स्थिति की समीक्षा करना और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा का मंच प्रदान करना है।