यूएनएससी में उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रवींद्र ने कहा कि भारत रोम संविधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और न ही अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) का सदस्य है। हाल के महीनों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है जिसमें अब्द अल रहमान के खिलाफ मामले में पहला मुकदमा भी शामिल है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए जवाबदेही को शानदार कदम बताया।
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उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में सूडान में राजनीतिक संक्रमण प्रक्रिया में निहित चुनौतियों को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुगम अंतर-सूडानी राजनीतिक प्रक्रिया को सूडानी नेतृत्व और रचनात्मक दृष्टिकोण से निर्देशित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जुबा शांति समझौते के पक्षकार दारफुर के संबंध में सुलह आयोग और दारफुर अपराधों के लिए एक विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए भी सहमत हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए जवाबदेही एक महान उद्देश्य है और राज्यों की संप्रभु समानता के लिए उचित सम्मान के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है।