एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ) अरुण कुमार मिश्रा ने मंगलवार को कहा, मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए भारत के पास एक अद्वितीय संस्थागत तंत्र है। जिसमें अधिकार पैनल के पास समाज के विशिष्ट कमजोर वर्गों की शिकायतों को देखने के लिए व्यापक अधिकार क्षेत्र है।
उन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मंचों के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, भारत को इसकी समग्र प्रगति के लिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ-साथ प्रगति की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ सुधारों की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिस तरह की बहसें भारत में होती हैं, कहीं भी नहीं सुनी जाती हैं।
अरुण कुमार मिश्रा सात राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों की वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जो इसके पदेन सदस्य हैं। बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण की दिशा में आयोग के बीच तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ाना और उस दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना था।
तालमेल बनाने की आवश्यकता
उन्होंने कहा कि सभी आयोगों के कार्यों के बीच अधिक तालमेल बनाने की आवश्यकता है। एनएचआरसी और अन्य राष्ट्रीय आयोगों के हस्तक्षेप से सरकारों को सुशासन में मदद मिलेगी, जिसके लिए वे प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सभी आयोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले जिसके वह हकदार हैं।
आरक्षण की नीति पर विचार करने की आवश्यकता
उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा का मानकीकरण करने की जरूरत है। देशी भाषाओं को भुलाया जा रहा है। अगर मदरसों में बच्चों के लिए घटिया शिक्षा जारी रहती है, तो मुसलमान कभी सामने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षित श्रेणियों में जरूरतमंदों को लाभान्वित करने के लिए आरक्षण की नीति पर विचार करने की आवश्यकता है।
मानव तस्करी पर की गंभीर चिंता व्यक्त
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मानव तस्करी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से श्रीनगर में महिलाओं की तस्करी में बढ़ोत्तरी हुई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि कुछ राज्य राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं करते हैं, जो समाज में असमानता और भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक हैं। भारतीय सीमाओं में घुसपैठ करने वालों को आरक्षण का लाभ देने का एक खतरनाक चलन देखा जा रहा है, जिससे देश के नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हड़प लिया जाता है। इसकी जांच करने की आवश्यकता है।
1984 के दंगों के कई पीड़ितों को नहीं दिया गया मुआवजा
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने सालों बाद भी 1984 के दंगों के कई पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग विभिन्न धर्मों की धार्मिक प्रथाओं के बारे में बुनियादी जानकारी वाली एक किताब पर काम कर रहा है। लालपुरा ने यह भी कहा कि वे अनुसंधान परियोजनाओं पर एनएचआरसी के साथ सहयोग करना चाहेंगे।