पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर चौतरफ शिकंजा कसा जा रहा है। भारत ने जहां पहले सिंधु जल संधि समेत कई अहम कार्रवाई पाकिस्तान पर की है। वहीं अब भारत ने इटली और एडीबी से पाकिस्तान की फंडिंग रोकने की मांग की है।
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। भारत ने अब इटली और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग रोकने की मांग की है। बता दें कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इटली के मिलान में आयोजित 58वीं एडीबी सालाना बैठक के दौरान इटली के वित्त मंत्री जियानकार्लो जियोर्जेटी से मुलाकात की। इस बैठक में भारत ने साफ तौर पर कहा कि इटली को पाकिस्तान में अपने वित्तीय सहयोग और परियोजनाओं पर रोक लगानी चाहिए।
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पाकिस्तान में सक्रिय है इटली की डेवेलपमेंट कोऑपरेशन
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की वेबसाइट के अनुसार, इटली की डेवेलपमेंट कोऑपरेशन पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सक्रिय है और वहां कई परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। इसके अलावा, निर्मला सीतारमण ने एडीबी के अध्यक्ष मासातो कांडा से भी मुलाकात की और उनसे भी पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग पर रोक लगाने की मांग की। सूत्रों ने बताया कि यह मुद्दा बैठक के मुख्य एजेंडों में शामिल था।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का सख्त कदम
भारत ने यह कदम उस आतंकी हमले के बाद उठाया है जिसमें 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक रिश्ते भी घटा दिए हैं। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को भी सस्पेंड कर दिया है, जिससे आने वाले समय में पाकिस्तान को मिलने वाली पानी की आपूर्ति में भारी कमी आएगी।
एफएटीएफ से पाकिस्तान को 'ग्रे-लिस्ट' में डालने की मांग
सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) से भी संपर्क करेगा ताकि पाकिस्तान को फिर से 'ग्रे लिस्ट' में डाला जा सके। वित्त मंत्री सीतारमण इस समय एडीबी की सालाना बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। यह बैठक 4 से 7 मई तक मिलान में चल रही है। इस दौरान सीतारमण कई महत्वपूर्ण सत्रों में हिस्सा लेंगी और 'भविष्य के लिए सीमा पार सहयोग' पर होने वाले पैनल चर्चा में भी भाग लेंगी।
एडीबी ने भारत को समर्थन का दिया भरोसा
एक्स पर एक पोस्ट में वित्त मंत्रालय ने बताया कि वित्त मंत्री ने भारत में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास की दिशा में किए गए सुधारों को उजागर किया। उन्होंने भारत में कारोबार को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों की भी चर्चा की, जिनमें इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, जीएसटी लागू करना और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाएं शामिल हैं। एडीबी अध्यक्ष कांडा ने भारत की विकास प्राथमिकताओं को पूरा करने में एडीबी के समर्थन का भरोसा दिलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत (विक्सित भारत) के विजन को समर्थन देने की बात कही।